काठमाडौँ –  बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग समेत बयान लिएसँगै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

सीआईबीले आइतबार नै आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने गरी तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा भट्टराई र नेपालसँग समेत बयान लिएको हो । यससँगै अनुसन्धान पूर्ण बनेको सीआईबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।  सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले सम्भवतः आजै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइने बताए । हिजै प्रतिवेदन बुझाउने भनिएपनि प्राविधिक कारणले सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

सीआईबीले नेपाल र भट्टराईसँगसमेत बयान लिने योजनाअनुसार आइतबार प्रतिवेदन नबुझाएको बताइएको छ । सोहीअनुसार आइतबार साँझ दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान भएको हो । सीआईबीकी प्रमुख आईजी किरण बज्राचार्य दुई प्रधानमन्त्रीसँग बयान भएको बताइन् ।

ब्युरोले जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जनालाई हिरासतमा राखेर ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा आरोपितलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा माफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको मुद्दा अदालतमा लैजान अब प्रहरी र सरकारी वकिलसँग ४ दिनको समय छ । त्यसमा पनि यसअघि थपिएको समय आजै सकिँदैछ ।  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर शुक्रवार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारपटक कागजात किर्ते भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा चारपटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी समेतले योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । यसअघि सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।