बुटवल-भुमिहिन सुकुम्वासीको समस्या समाधानको लागि नितिगत सुधार आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

लुम्विनी प्रदेश संवाद समूहले बुधवार रुपन्दहीको बुटवलमा गरेको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागी भूमि व्यवस्थापन विषयक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले भूमिहिनको व्यवस्थापनको लागि थुप्रै आयोगहरु बनेपनि विभिन्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाई भएका बताएका थिए । अहिलेको अवस्थामा वनक्षेत्रको व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा तथा नदि उकास क्षेत्र मुख्य समस्या र कानुनी जटिलता रहेकोले ऐन संसोधन सुधार आवश्यक रहेको सहभागि वक्ताहरुको जोड थियो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयाेगका अध्यक्ष केशव निराैलाले बन ऐन र राजश्व सम्बन्धि समस्या समाधान भए आयाेगले तत्काल सवा लाख लालपुर्जा बितरण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

अब्यवस्थित बसाेवासीहरूकाे जग्गाको मुल्यांकन बढी भएको भन्ने गुनासो आएको र बन ऐनमा भएका कतिपय अष्पष्टताका कारण बाड्न तयारी अवस्थामा रहेका लालपुर्जा बितरण हुन नसकेको भन्दै उनलेे ती समस्या समाधान भए तत्कालै सवा लाख लालपुर्जा बितरण गर्न सकिने बताए ।

संवाद समुह लुम्बिनीद्वारा बुधबार बुटवलमा आयाेजित भूमिहिन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी,अब्यवस्थित बसाेवासीहरूकाे लागि भूमि ब्यवस्थापन सवाल बिषयक संवाद कार्यक्रममा बाेल्दै अध्यक्ष निराैलाले जिल्लाबाट आएका सुझावकाे आधारमा ५० राजश्व घटाउन र बन ऐनमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी समेत गराए ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डे,गाँउपालिका महासंघका उपाध्यक्ष उमेसचन्द्र यादव ,तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जागेश्वरी देवि चौधरी ,कंचन गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ढकाल ,देवदह नगरपालिका प्रवक्ता गणेस डुम्रे , राष्ट्रीय भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्य ,राष्ट्रीय भूमि आयोग पाल्पाका अध्यक्ष मोहन गैरे ,राष्ट्रीय भूमि आयोग कपिलबस्तुका शिव पौडेल ,राष्ट्रीय भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरी,राष्ट्रीय भूमि आयोग अर्घखाँचीका अध्यक्ष यादव प्रसाद घिमिरे ,राष्ट्रीय भूमि आयोग दाङ अध्यक्ष लेखराज रेग्मी,राष्ट्रीय भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष श्रवण यादव,राष्ट्रीय भूमि आयोग नवलपरासी अध्यक्ष देवराज भण्डारी,राष्ट्रीय भूमि आयोग बर्दिया अध्यक्ष बिनतिराम थारु लगायतले बोल्दै लगायत जिल्ला अध्यक्षहरूले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजश्व घटाउनु पर्ने र बन ऐन लगायतका समस्या समाधान गरेर लालपुर्जा बितरण गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए ।

संवाद समुह लुम्बिनीका सहजकर्ता सुशील बस्नेतकाे सहजिकरणमा भएको कार्यक्रममा प्रदेशकाे भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भुमि ब्यवस्थापन शाखा प्रमुख अनिल मरासिनी,बन मन्त्रालयका प्रतिनिधि प्रभात सावकाेटालगायतले आ आफ्नो भनाइ रखेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि,सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि,पत्रकार लगायत सराेकारवालाहरूकाे सहभागीता रहेको अर्का सहजकर्ता बिक्रम खड्काले जानकारी दिए ।