देउखुरी,
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रदेश स्तरीय खाद्य सुरक्षा तथा बहुक्षेत्रीय पोषण विषयक अनुभव तथा सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रमलाई बिहीबार दाङको भालुबाङमा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । उनले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । ‘प्रदेशमा कुपोषण एउटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखा परेको छ । पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष कार्यक्रम लागू गरेका छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘मातृ शिशु मृत्युदरलाई घटाउछौं । पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्छौं । बाल मृत्युदर घटाउछौं । सरकारले यी क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम लागू गरेको छ । मातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण तथा रक्त अल्पता जस्ता स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार विशेष कार्यक्रम लागू गरेको हो । यी कार्यक्रमले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

तथ्यांकगत रुपमा देखिएका स्वास्थ्य समस्यालाई निराकरण गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ । ‘तथ्यांक हेर्दा हाम्रा सूचकहरु कमजोर छन् । यी कमजोर सूचकहरुलाई माथि उठाउने गरी लक्षित गरेर कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको छ । अबको तीन वर्षमा यी सूचकहरुमा सुधार आउनैपर्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘परम्परागत मुल्यमान्यतालाई पनि सुधार गर्दै सामाजिक जागरण र सशक्तिकरणको अभियान चलाउन जरुरी छ ।’

विभिन्न बहानामा अझैं पनि बालबिवाह हुने गरेको, जसले गर्दा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखा परेको भन्दै उनले सबै पक्ष गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘

प्रदेशका १२ जिल्लालाई आधार मानेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको छ । आरआरएनको आयोजनामा रोल्पाको रुन्टीगढी र त्रिवेणी गाउँपालिका पोषण सुधार परियोजना लागु भएको थियो । जुन परियोजनाले हासिल गरेको अनुभव तथा सिकाई आदानप्रदान गरिएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई पोषण सुधारका लागि खाद्य तथा पोषण सञ्जालका अध्यक्ष गीता नेपालीले ११ बुदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएकी थिइन् । प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण, पोषण शिक्षा तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् ।