बुटवल-लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको “वन क्षेत्रमा लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरण” विषयक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा सहभागी भएका उपभोक्ताहरूले वन व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै महिला र सिमान्तकृत समुदायको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले वन क्षेत्रलाई बहुउपयोगी बनाउँदै विपन्न वर्गको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी बुटवल सामुदायिक वनकी उपभोक्ता शान्ति विकले भनिन्, “हामी वनपालेर बसिरहेका छौं, तर त्यसबाट खासै फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं। हामी जस्ता वनमा आश्रित समुदायको जीवनस्तर उकास्न वनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग आवश्यक छ।” उनले वनमा महिलाको श्रम अधिक हुने तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर रहने अवस्था बदलिनुपर्ने धारणा राखिन्।

करहिया सामुदायिक वनकी उपभोक्ता सीता परियारले वनमा आधारित साना उद्यम सञ्चालन गर्न अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको बताइन्। “सरकारले नीति त बनाउँछ, तर कार्यान्वयन र समन्वय कमजोर हुँदा वनमा उद्यम सुरु गर्न सकिएको छैन,” उनले भनिन्, “हामीले उत्पादन गरेका सामग्री बेच्ने बजार, तालीम र सीप विकासका कार्यक्रम हुनु जरुरी छ।”

शंकरनगर सामुदायिक वनका सदस्य तथा वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष खीमलाल पाण्डेले वनबाट समुदायले प्रत्यक्ष आम्दानी लिने योजना बनाउनुपर्ने बताए। “वनमा रुख हुर्किएर ढलेका छन्, काठ कुहिएका छन् तर उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यस्ता ढाँचाबाट वनको स्रोत खेर जान्छ, त्यसैले व्यवस्थापन नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सामुदायिक वन महासंघ, रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्यले वनमा जथाभावी पूर्वाधार निर्माणभन्दा वास्तविक फाइदा दिने उद्यम र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, “विपन्न समुदाय र महिलाले सिधै फाइदा पाउने कार्यक्रम नहुँदा वन संरक्षण मात्र होइन, सामाजिक न्याय पनि प्रभावित भइरहेको छ।”

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र सिंह खड्काले संरक्षण र संवृद्धिलाई एकसाथ जोडेर योजना बनाइनु आवश्यक रहेको बताए। “वन संरक्षणका नाममा समुदायलाई वनप्रतिको पहुँचबाट टाढा राख्न मिल्दैन। आम्दानीको निर्णयमा महिला र सिमान्तकृत समुदायको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ,” उनले भने।

वन क्षेत्रबाट फाइदा लिने विषयमा संरचनागत कमजोरी पनि छलफलमा उठाइएको थियो। सहभागीहरूले हालको नीति तथा योजना कागजमा मात्र सीमित रहेको र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको बताए।

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै सञ्चारिका समूह लुम्बिनीकी अध्यक्ष अमृता अनमोलले समुदायमा महिला र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता त बढेको देखिए पनि उनीहरूलाई लाभ पुर्‍याउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, “वन नियमावलीले वनमा अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, क्षमता विकास नभएकाले नेतृत्व दिए पनि प्रभावकारिता आउन सकेको छैन।”

उनले वनको आम्दानीबाट ३५ प्रतिशत रकम महिला, विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको हितमा खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित पक्षले निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।बन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर मात्रै महिलाहरू, दलित र सिमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ। वनपाल्ने, संरक्षण गर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न बहुउपयोगी र समावेशी नीति आवश्यक भएको उनीहरूको साझा धारणा थियो।

कार्यक्रममा बुटवलका विभिन्न सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमले वन व्यवस्थापनमा समावेशीता र समानताको प्रश्न पुनः उठाउँदै नीति निर्मातालाई गम्भीर सोच आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ।