काठमाडौं : संघीय निजामति सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडको चलखेलबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको छ।
दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएको नामावलीका आधार सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २-२ जना छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक एक जना सदस्य रहेका छन्।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य रहेका छन्।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि २१ दिनको समयावधि दिइएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवका हकमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
विधेयकमा भएको गडबडीबारे कसैले पनि जिम्मा नलिएपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति नै बनाइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्