भैरहवा, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उपभोग नै नगरेको विद्युत महसुल जबर्जस्ती तिराउने प्रयास हुनु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक हो भन्नेमा निजी क्षेत्र दृढ भएको जनाएको छ । उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरिएको विद्युत महशुल तिर्दैनौं भन्ने कुरा कहित्यै पनि नगरेको संघको भनाइ छ ।

संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै २०७२ पुस २९ गते अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको विद्युत महसुल तथा डेडिकेटेड÷ट्रंक शुल्क माग्दै नमागेका र लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरेका उद्योगहरूले ती रकम तिर्दिन भन्नु शतप्रतिशत उचित कुरा भएको दावी गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटरका डाटाबाट प्रमाणित गरिदिए उद्योगहरू महसुल तिर्न तयार रहेको स्पष्ट रूपमा भनिरहेको बताउनुभयो । तर, समस्या समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा प्राधिकरणले यस मुद्दालाई अझ जटिल बनाउने प्रयास गरिरहेको आफूहरुको बुझाइ रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।

‘अन्य क्षेत्रको भन्दा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगको कक्यौता विवाद नेपालका अन्य क्षेत्रका उद्योगहरुको बक्यौता विवाद भन्दा वस्तुगत रुपमै भिन्न रहेकाले समेत यस क्षेत्रका उद्योगीहरु अत्यन्तै अन्यायमा परेका छन्, ’उहाँले भन्नुभयो ।

विगतमा ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताका विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘तर, उक्त समितिबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा फैसला नआउनुका साथै सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने एक मात्र वैधानिक बाटो समेत बन्द गरिएको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

हाल उद्योगहरू मन्दीको गम्भीर प्रभावमा परिरहेका र यसमाथि हालको परिस्थितिले थप दबाब सिर्जना गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । यदि यस्ता उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द भए करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै ती उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको उहाँले भनाइ छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनरावलोकन समितिबाट शिघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण संघले अनुरोध गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा उल्लेख भएअनुसार बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरुको वक्यौता विवाद भन्दा फरक हनुका कारणहरु निम्नानुसार छन् स्

१। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५९५० अनुसार ट्रंक लाइनका लागि ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सामु प्रस्ताव पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रंक लाइनको माग गरेका छैनन् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय समेत भएको छैन ।

२। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ९ने।वि।प्रा।० सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुुर पुुनको संयोजकत्वमा मिति २०७५।१२।२९ मा गठित समितिद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका उद्योगहरुको सम्बन्धमा ‘मिति २०७४।१२।१४ सम्म पञ्चकन्या औैद्योगिक कोरिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि ने।वि।प्रा। भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सवस्टेशनलाई अमवा सवस्टेशनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या कोरीडोर ट्रंक लाईनमा परिवर्तन हुुन गएको’ भनी स्पष्ट उल्लेख हुुनुु । उक्त प्रतिवेदनले समेत यस कोरिडोरका उद्योगहरु ने।वि।प्रा।को आन्तरिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंक लाईनको परिभाषामा समेटिन पुुगेको प्रमाणित गर्दछ ।

३। आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेश चन्द्र झाद्वारा मिति २०७५।१२।०४ मा आन्तरिक टिप्पणीमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।

४।सम्बन्धित उद्योगहरूमा मिति २०७४।१२।१४ देखि ट्रंक लाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको वक्यौता माग गरिएको छ । तर, सो अवधिमा यस क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको थिएन । वितरण केन्द्रकै निर्देशनअनुसार उद्योगहरूलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

५। भौतिक रूपमा ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घण्टा भन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानूनी मापदण्ड रहेको छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको थियो र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाएको अवस्था थिएन ।