​बुटवल -बुटवल उपमहानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ र अर्थपूर्ण अध्याय सुरु गरेको छ। समाजमा जकडिएर रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अवशेषलाई कानुनी चेतनामार्फत परास्त गर्न नगरपालिकाले नगरका १९ वटै वडा र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा (कानुनी सचेतनामूलक सूचना पाटी)राख्ने अभियान थालेको हो।

शनिबार उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले उक्त सूचना पाटीको समुद्घाटन गर्नुभयो। यो केवल एउटा बोर्डको अनावरण मात्र नभएर बुटवललाई जातीय विभेदरहित मोडल नगर बनाउने एउटा ठोस प्रतिबद्धता रहेको थियो।
​कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले जातीय तथा रंगभेद अन्त्यका लागि देशमा कानुनी प्रावधानहरू रहेको तर व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि विभेदका घटनाहरू सुनिनु दुःखद भएको बताउनुभयो।, उहाँले थप्नुभयो, ूविभेद अन्त्यका लागि केवल कानुन मात्र पर्याप्त छैन, सामाजिक चेतना र व्यवहारमा परिवर्तन अपरिहार्य छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहनेछ।ू

​
नगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले सूचना पाटीमार्फत नागरिकलाई कानुनी जानकारी प्रवाह गर्दै विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। विगतमा महिला र दलित समुदायले भोगेका पीडाको प्रसंग जोड्दै उहाँले भन्नुभयो, ूहिजोको समयमा महिला र दलित समुदायको पीडा एउटै धरातलमा थियो, तर निरन्तरको संघर्षले आज धेरै परिवर्तन आएको छ। यो सूचना पाटीले पीडितलाई न्यायको बाटो देखाउन मद्दत गर्नेछ।ू

राजनीतिक एकतास्वि:विभेद अन्त्यको आधार
यस अभियानलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तिकै साथ देखिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – रास्वपा० का बुटवल नगर सभापति राजन पाण्डेले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने बताउनुभयो। अधिवक्ता गौमती सुनारले कानुनी जानकारीको अभावकै कारण धेरै विभेदका घटना सार्वजनिक हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सावित्रा बिकले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अझै कायम रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा दलित उत्थान समिति रुपन्देहीका पूर्व सहसंयोजक जोगलाल बिक, परियार सेवा समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकबहादुर नेपाली, दलित समन्वय समितिका सहसंयोजक रबि बिक, बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुनिता खड्लुक, कार्यपालिका सदस्य,कृष्ण सुनार,बसन्ति बिक, यम बहादुर सुनारलगायतले बोल्दै विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ।

​के छ सूचना पाटीमा?
बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणसहित अब नगरका १९ वटै वडा कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा राखिने यी सूचना पाटीहरूमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधानबारे स्पष्ट जानकारी समावेश गरिएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्ना अधिकारप्रति सचेत बनाउने र विभेद गर्ने सोच राख्नेहरूका लागि एउटा बलियो चेतावनीको काम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

​१.कानूनी मान्यता ​

जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्नु कानून बमोजिम दण्डनीय अपराध हो। ​सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै स्थानमा पनि यस्तो कार्य गर्न पाइँदैन। ​प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति वा जातजातिका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइने छैन।

२.कसुर र सजायको व्यवस्था

कसूरको प्रकृति सजाय (कैद र जरिवाना) पहिलो श्रेणी: भेदभाव गर्न उक्साउने वा सहभागी हुने; कुनै पेशा/व्यवसाय गर्न रोक लगाउने; सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन गर्ने; मन्दिर, होटल वा सार्वजनिक सेवा प्रयोगमा रोक लगाउने। ३ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (वा दुवै)। दोस्रो श्रेणी: वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने; अन्तरजातीय विवाहमा रोक लगाउने वा सम्बन्ध विच्छेद गराउन दबाब दिने; जातका आधारमा परिवार वा गाउँबाट निष्कासन गर्ने। २ महिना देखि २ वर्षसम्म कैद र २० हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (वा दुवै)।

३. उजुरी दर्ता गर्ने निकायहरू ​

यदि कसैले भेदभाव भोगेमा वा देखेमा निम्न स्थानमा उजुरी दिन सकिनेछ: १. स्थानीय तह (वडा वा नगरपालिका) २. प्रहरी कार्यालय ३. राष्ट्रिय दलित आयोग ४. अदालत ​

सूचना पाटीले यसको सन्देश गहिरो र यो पहलले कानुनलाई केवल किताबमा सीमित नराखी जनजीवनसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।बुटवलमा सुरु भएको यो अभियानले एउटा सकारात्मक संकेत दिएको छ।समाज परिवर्तनका लागि ठूला आन्दोलन मात्र होइन, यस्ता साना तर प्रभावकारी कदमहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने कार्यृक्रमका सहभागिले बताएका छन्।