काठमाण्डाै – विज्ञहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर घटाउन, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र कर तथा ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा करविद् रूप खड्काले १३ प्रतिशत भ्याट दरलाई घटाएर १२, ११ वा १० प्रतिशतसम्म ल्याउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले बजारमा माग बढाउन र सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न कर संरचनामा समग्र विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा कम्तीमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले दम्पतीका लागि ६ लाख र एकल व्यक्तिका लागि ५ लाख रुपैयाँ मात्र कर छुटको सीमा रहेकोमा यो अत्यन्त न्यून भएको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव दीर्घराज मैनालीले आन्तरिक ऋण उठाएर तलब, भत्ता तथा चालू खर्चमा प्रयोग हुने अहिलेको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै ऋणलाई निश्चित आयोजना वा कार्यक्रमसँग जोडेर उठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले तीन वटै तहका सरकारको कुल बचत ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहँदारहँदै केन्द्र सरकार भने ऋण लिएर ब्याज तिर्न बाध्य भएको भन्दै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उद्योगी हरिभक्त शर्माले कच्चा पदार्थमा धेरै र तयारी वस्तुमा कम कर लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धाहीन बन्दै गएको बताउनुभयो ।

विज्ञहरूले बजारमा माग घट्दै गएको, मध्यम वर्गको जीवनयापन महँगिएको र उद्योगमैत्री वातावरण कमजोर बनेको भन्दै आउँदो बजेटमार्फत कर संरचना र वित्तीय सङ्घीयतामा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।