बुटवल

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले उद्योगी–व्यवसायीलाई आर्थिक विधेयक २०८३, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

सोमबार संघमा आयोजित कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सगुण खनालले आर्थिक विधेयक २०८३ मा समेटिएका कर, राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । उनले आगामी बजेटका प्रमुख व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई असर पार्ने नीतिगत परिवर्तन तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारका उपायबारे जानकारी गराएका थिए ।

उनले आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार सुनचाँदी तथा गरगहनाको बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत ‘सिप प्रवद्र्धन शुल्क’, विद्युतीय सवारीसाधनमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ तथा आयातित वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवद्र्धन शुल्क’ लागू गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा क्रमशः ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको विषय पनि जानकारी गराए ।

अभिमुखीकरणमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यवसायलाई कर तथा भन्सारमा दिइएको सहुलियत, बिमा अभिकर्ता सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट, पुराना कर बक्यौता मिनाहा तथा करदातालाई दिइएका विभिन्न अवसरबारे पनि जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य हरिप्रसाद अर्यालले ऐन, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै उद्योगी–व्यवसायीले प्राप्त गर्न सकिने सुविधा र छुटबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा जानकारी अभावकै कारण व्यवसायीले जरिवानासमेत व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै व्यवहारिक जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८३ ले भन्सार क्षेत्रमा ल्याएका परिवर्तन, सहुलियत तथा छुटका व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीकी प्रमुख धर्मा अर्याल बेलवासेले एमआरपी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत चिरञ्जिवी बस्यालले राजस्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तथा कर प्रशासनका विषयमा जानकारी गराउँदै सहभागीका जिज्ञासाको समाधान गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटका नयाँ व्यवस्था, करका दरमा भएको हेरफेर, सरकारको राजस्व नीति तथा एमआरपी कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी जटिलता र व्यवहारिक समस्याबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरेले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य तथा उद्योगी–व्यवसायी गरी करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।