बुटवल,
बर्षेनी उद्यारोमा उखु बेच्न बाध्य नवलपरासीका किसानहरुले यसपाली पनि उखुको भुक्तानी समयमै नपाउदा मर्कामा परेका छन । चिनी मिलहरु बन्द भएको सात महिना बितिसक्दा पनि आफुहरुले भुक्तानी नपाएको उखु किसानले बताएका हुन । उखुको भुक्तानी नपाउदा ऋण खोजेरै परिवारको गुजारा गर्नु परेको सुस्ता पक्लीहवाका किसान नगेन्द्र कुर्मीले गुनासो गरे ।
जिल्लामा गत बर्ष ६८ करोड मुल्य बराबरको झण्डै १३ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको थियो । क्रसिङ्ग गरेको एक महिना भित्रै भुक्तानी दिने गरी मिलहरुले किसानबाट उखु खरीद गरेका हुन । तर सात महिना बितिसक्दा पनि उद्योगीले भुक्तानी दिन अटेरी गरीरहेका छन । एसुस्ता २ कुडीयाको बागमती खाँडसारी मिलले किसानको करिब ३६ करोड मध्ये २३ करोड भुक्तानी गरेको छ । उसले अझै १३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । गतबर्ष ३ लाख ६० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको प्रतापुरको इन्दिरा सुगर मिलले अहिले सम्म एक रुपैँया भुक्तानी दिएको छैन । इन्दिराले गत बर्षको १९ करोड रुपैँया उखु किसानलाइ भुक्तनी दिन बाँकी छ । यो उद्योगले दुइ बर्ष अघिकै डेढ करोड बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपारसीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योगले पनि अहिले सम्म किसानलाइ भुक्तानी दिएको छैन । यो उद्योगले क्रसिङ्ग गरेको २ लाख २८ हजार बढी क्वीन्टल उखुको करिब १२ करोड रुपैँया भुक्तानी बाँकी रहेको कृषक समितिले जनाएको छ । गत बर्ष उत्पादित चिनी आधा भन्दा धेरै बेचिसकेका उद्योगीले चिनी नबिकेको बहाना बनाएर किसानलाइ भुक्तानी दिन आलटाल गरीरहेका छन । एकातिर चिनी बिक्रि नभएको बहानामा किसानको भुक्तानी रोकेर चिनीकै मुल्य बढाउने र अर्कौतिर उखुको मुल्य कम तोक्न सरकारलाइ दवाव दिने दोहोरो रणनीतिमा सुरु देखीनै यहाँका उद्योगी लागेका छन । जसको मारमा किसान परेका हुन ।
नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भु प्रसाद मरासीनीले उद्योगीलाइ उखुको भुक्तानी दिन पटक पटक अल्टिमेटम दिइएको बताए । गत असारमा पनि उनले उद्योगीलाइ अल्टिमेटम दिइएको र साउन भित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाउने नागरिकलाइ बताएका थिए । जिल्लाका किसानले भने राजनीतिक र आर्थिक पहुँचकै कारण किसानमारा उद्योगीले सरकार तथा प्रशासनबाटै संरक्षण पाइरहेको गुनासो गर्छन । ‘जव जव हामी डेलिगेसन जान्छौ तब प्रशासनले उद्योगीलाइ बोलाएर प्रतिवद्धता गराए झै गर्छ । तर उद्योगीले प्रतिबद्धता पुरा गरे की गरेनन भनेर चाँसै दिइदैन’ उखु किसान विश्वबन्धु यादवले भने । उखु किसानका समस्याका बारेमा स्थानीय र प्रदेस सरकार पनि अहिले सम्म चुइक्क नबोलेको किसानको गुनासो छ । निर्वाचनका बेला उखु किसानका समस्यालाइ सदाकालागि हल गर्ने बाचा गरेका यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सांसद तथा मन्त्री बनेकाहरुले समेत उखु किसानका समस्यालाइ अनदेखा गरीदिएको भन्दै किसानहरु आक्रोस पोख्छन । ‘गरीब किसान अलपत्र पर्दा हाम्रो बारेमा बोलीदिने कोही भएन । हाम्रै भोटले जितेका मन्त्री र सांसदहरुले पनि हामीलाइ समस्या पर्दा कहिल्यै हेरेनन’ उखु किसान यादवले भने ।
सरकारी अनुदानको ८ करोड पनि पाएनन
आठ महिना देखि उखुको भुक्तानी नपाएका जिल्लाका किसान सरकारबाट समेत ठगिएका छन । गत बर्ष क्रसिङ्ग गरीएको उखुको अनुदान बापतको साढे ८ करोड रुपँेया किसानले पाएका छैनन । सरकारले गतबर्ष उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैँया तोकेको थियो । जसमध्ये ६५ रुपँैया ५० पैसा प्रतिक्वीन्टल सरकारले दिने अनुदान हो । नवलपरासीमा गत बर्ष करिब १३ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको थियो । अहिले सम्म सरकारी अनुदान एक रुपैँया पनि प्राप्त नभएको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए ।