काठमाण्डाै – सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाली पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद‍्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ ।

पूँजीबजारका सरोकारवालाहरूसँगको आजकाे छलफलपछि समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

समितिले कम्पनीहरूलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पूँजी पर्याप्तता, वासलात र प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण गर्न, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तीव्र पार्न र अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा देखिने प्राविधिक समस्या हल गरी साइबर सुरक्षा बलियो बनाउनसमेत भनेको छ ।

साथै दोस्रो बजारमा हुने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गैरकानूनी चलखेल नियन्त्रण गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र नेप्से तथा सीडीएससीका रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद तत्काल पूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

छलफलका क्रममा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कञ्चन सापकोटाले ८० लाख लगानीकर्ताको डेटा व्यवस्थापनका लागि प्रविधि र पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले ‘अक्शन मार्केट’ सञ्चालन र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लगानी भित्र्याउने आवश्यक गृहकार्य पूरा भइसकेकाले छिट्टै नतिजा देखिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै नेप्सेका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाधर सुवेदीले उपलब्ध नियमावलीअनुसार सम्पूर्ण वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्न नेप्से सक्षम रहेको बताउँदै अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको सम्पूर्ण स्वामित्व नेप्सेकै रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूँजीबजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले भने बजार सुधारका लागि नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्तामाथिको कर घटाउनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचनाको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो