काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ गाडी खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ ।

‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ तयार पार्दै सरकारले सरकारी गाडीको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउन यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो ।

प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे गाडी खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । यस्तै सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न चार लाख र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन् ।

ऋणको सम्पूर्ण ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ भने साँवा रकम सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका साथै कर्मचारीहरूलाई पदअनुसार वार्षिक २५ हजारदेखि एक लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म इन्धन र १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म मर्मत खर्चसमेत उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

आफैँ गाडी चलाउने उच्च अधिकारीले चालकको शुरू तलबमान बराबरको रकम पाउनेछन् । व्यक्तिगत गाडी खरिद नगर्ने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा साझा गाडीको व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने सरकारी गाडी नै पाउनेछन् । यो निर्देशिका सङ्घीय निजामती, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका स्थायी कर्मचारीमा लागू हुनेछ ।