रूपन्देही । नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्व रहेको न्यायिक समितिमा स्थानीय मुद्दाको चाप बढ्दै जान थालेको छ ।
त्यस्ता समितिमा खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, जग्गासम्बन्धि विवाद, ठगी मुद्दा, पैसाको लेनदेनलगायतका मुद्दाको ओइरो लागेको सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई विश्वास छ, त्यसैले पनि मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ’ रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जागेश्वर चौधरीले भनिन् ।

उनले भनिन् –‘अदालतमा जाँदा धेरै पैसा खर्च हुने भएकाले मेलमिलापबाट नै स्थानीय मुद्दाको निरुपण भएको चाहन्छन् ।’ स्थानीय तहमा मेलमिलापको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका मुद्दाको टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

सो नगरपालिकामा दर्ता भएका ५५ वटा मुद्दामध्ये अहिलेसम्म २९ वटा मुद्दा समाधान भएको छ । ती मुद्दा अंशवण्डा, सम्बन्धविच्छेद, झै–झगडा, घरेलु हिंसालगायतका रहेका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये नौवटा माथिल्लो निकायमा र सातवटा मुद्दा वडा कार्यालयमा पठाएको छ ।

त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा पनि मुद्दाको चाप बढी देखिएको छ । नगरपालिकामा जग्गासम्बन्धि, पैसा लेनदेन, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, अन्तरजातीय विवाहलगायतका २६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यी मध्ये केही अदालतमा गएकाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र केही मुद्दा वडा कार्यालयमा पठाइएको सैनामैना नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक बिना रानाले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार नगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये पाँचवटा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको छ ।
यस्तै शुद्धोधन गाउँपालिकामा दर्ता भएका ६० वटा मुद्दामध्ये अधिकांश मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ता ज्ञवालीले मुद्दाको चाप बढेको जानकारी दिँदै अझैपनि तीनवटा मुद्दा बाँकी रहेको बताइन् ।

सो गाउँपालिकामा पनि अंशबण्डा, साँधसंधियार, घरेलु हिंसा, झै–झगडालगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिमा गाउँसभा र नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहन पाउने व्यवस्था छ ।