सरकारको रफ्तार नयाँ रुपमा अघि बढ्नेछ : लिला गिरी


बिहिबार, मंसिर २७, २०७५

सरकारको रफ्तार नयाँ रुपमा अघि बढ्नेछ : लिला गिरी

प्रदेश ५ पर्यटकीय र औद्योगिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । यो प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारले नै पर्यटन र उद्योगलाई आधार मानेको छ । कृषिका साथसाथै पर्यटन र उद्योग नै प्रदेशको समृद्धिका खम्बा मानेको प्रदेश सरकार चाहेअनुसार काम गर्न भने सकिरहेको छैन । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? प्रस्तुत छ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीसँग यसै विषयमा जनता टुडेका लागि गरिएको कुराकानी ।

तपाइँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पनि ७ महिनाजति भए, आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट नै आगामी पाँच वर्षको रणनीति के हो भन्ने कुरा छर्लंग छ । प्रदेश ५ मुलुककै नमुना प्रदेश बनाउने कुरामा सबैको एकमत र सहयोग छ । यसका लागि प्रदेशका विशेषता र सम्भाव्यतालाई आत्मसाथ गरेर सरकारले योजना बनाएको छ । त्यसको एउटा हिस्सा पूरा गर्ने अविभारा स्वभावतः नै हाम्रो मन्त्रालयको हो । यो प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन र उद्योग नै आधार स्तम्भ हुन् ।

मुलुकको मध्यभागमा फैलिएको प्रदेश ५ को सम्भाव्यता भनेको कृषि, उद्योग, पर्यटन नै हो । यसबाहेक खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् पनि अर्काे पाटो हो । जसलाई हामी उद्योगका रुपमा नै हेर्न सकिन्छ । उद्योग स्थापन र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा हामी संघीय सरकारकै साथमा रहेर अघि बढ्छौं ।

नवलपरासीदेखि बाकेसम्मको तराई क्षेत्र औद्योगिककरणका लागि सम्भाव्यता रहेका क्षेत्र हुन । यहा अहिले पनि प्रसस्त उद्योगहरु छन् । ती उद्योगलाई व्यस्थित र कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ उत्पादनसंग जोड्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । कृषि, बन र जडिबुटीमा आधारित उद्योग स्थापनाले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । सरकारले योजना नै बनाएर काम अघि बढाउदैछ ।

योजना त छन्, तर प्रदेश सरकारसँग संरचना नै छैन । कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, योजनाहरु ?
तत्कालको समयमा प्रदेश संरचना पूर्ण भइसकेको छैन । ढिलोचाडो यी प्राविधिक समस्याहरु समाधान हुदै जानेछन् । सरकारको रफ्तार समेत नयाँ रुपमा बढ्नेछ । ती कार्यहरुसंगै जनताले देखिनेगरी विकासको गति अघि बढ्ने छ ।

अहिले हामीले आवश्यक कानुन निर्माणको काम गरराखेका छौं । ढुंगा गिट्टी उत्खनन् सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसको अनुगमन कार्यविधिहरु बनेका र बन्ने चरणमा छन् । त्यससंगै उद्योग, बन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ता हीत तथा कालोबजारी सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माण भइराखेको छ ।

त्यससंगै कार्यालय स्थापनाक्रम पनि चलिराखेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालय बाहेकका संगठन संरचना र कार्यालयहरु बनि सकेका छन् । यी कार्यालय स्थापनासंगै बजेटमा घोषणा भएका योजनाहरु सञ्चालनको चरणमा पुगेका छन् ।

आर्थिक गतिविधिलाई सहज पार्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिकरण र आधुनिकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास सहित औद्योगिकरण गर्ने उद्देश्य बजेटमा राखिएको छ ।

ती उद्देश्य यही मन्त्रालयकै मातहतका कुराहरु हुन । कानुन निर्माणपछिका चरणमा हामीले ती कामहरु निरन्तर रुपमा अघि बढाउदैछौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै व्यवस्थित रुपमा कार्यसम्पादन भइराखेको छ ।

यो प्रदेश पर्यटन, उद्योगका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । तपाइँको मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ यसको प्रवद्र्धनका लागि ?
पर्यटन विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षलाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रुपमा राखेको छ । हामीले त्यसको तयारी थालिसकेका छौं । लुम्बिनी विकास कोषसहितका सरोकारवाला निकायसंग चरणवद्ध छलफलहरु जारी छन् । लुम्बिनीमा पर्यटन आवागमन बढेको छ नै । भ्रमण वर्षलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका रुपमा अघि बढाउने योजना सरकारको हो ।

आन्तरिक र वाह्य पर्यटक गरी लाखौं पर्यटकहरु ल्याउने, पूर्बाधार निर्माणमा तिब्रता दिने लगायतका कामहरु हुनेछन् । यो भ्रमणवर्षले लुम्बिनी मात्रै नभई बुद्धसंग जोडिएका कपिलवस्तुको तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई पनि विशेष गन्तव्यका रुपमा परिचित गराउनेछ ।

लुम्बिनी विकास कोष संघीय सरकार मातहत नै रहेपनि हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि काम चलाउनेछौं । प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषिलाई पहिलो आधारका रुपमा लिदै पर्यटनबाट आथिर्क विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुराउने योजना छ । त्यसका लागि लुम्बिनी सहित प्रदेशभरका नया तोकिएका पर्यटकीय गन्तव्य र नया गन्तब्यसमेत पहिचान गरी प्रवद्र्धनको थालनी हुनेछ ।

प्रदेशको अर्काे महत्वपूर्ण पाटो औद्योगिकरण हो । पर्यटन र औद्योगिकरणबाट थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । औद्योगिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम हुदैछ । प्रदेशमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढिसकेको छ ।

संघीय सरकारमातहत रहे पनि हामीले औद्योगिक क्षेत्रको विकास, संरचना र डिपिआर निर्माणमा चासो राखिराखेका छौं । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि ५ करोड बजेट समेत प्रदेशबाट बिनियोजन भएको छ । संघबाट प्रदेश मातहतमा योजना ल्याई काम अघि बढाउने विषयमा प्रक्रिया थालनी भएका छन । प्रादेशिक स्तरका यी औद्योगिक क्षेत्र बन्द यो प्रदेशमा निश्चित रुपमा पनि रोजगारीका अवसर अत्याधिक बढ्नेछ ।

विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण रहनेछ । हाम्रो जोड उद्योग खोल्नुमा मात्रै होइन । ती खोलिएका उद्योगहरु स्वदेशी कच्चापदार्थबाट चल्ने हुनुपर्छ भन्नेमा जोड छ । त्यसो हुनसके मात्रै औद्योगिकरणले देशलाई फाइदा गर्छ । त्यसका लागि कृषि, वन पैदावार र जडिबुटीमा आधारित उद्योग खोल्नमा हाम्रो जोड रहनेछ । किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र ती कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी निर्यात गर्न शुरु भएमात्रै आथिर्क समृद्धिको कुरा अघि बढ्नेछ ।

पर्यटन र उद्योग बाहेकका प्रदेशका अरु आम्दानीका श्रोतहरु पहिल्याउनुभएको छ ?
हामीले खानीजन्य उद्योगको विषयमा पनि काम गर्ने योजना बनाएका छौं । हाम्रो प्रदेशमा त्यस्ता खानीहरुको प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । त्यसको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन प्रमुख महत्वको कुरा हो । खेर गइराखेको वा माटो मुनि दबिएको खानी निकाल्नु चानेचुने कुरा होइन, तर प्रयत्नपछि सम्भव हुन्छ ।

अर्काेतर्फ अहिले नदीको भरमा चलिरहेका क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन पनि खानी क्षेत्र मै हुनुपर्छ । त्यसको सम्भाव्यताको खोजी भइराखेको छ । सरकारले काम थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ आवश्यक छ, त्यो कच्चा पदार्थको भर नदी क्षेत्रमा मात्रै रहेर हुदैन । त्यसैले खानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । केही चरणका लागि भने अहिले बनेको ऐन बमोजिम नै कार्यसम्पादन हुनेछ ।

बन पैदावारजन्य उद्योग चलाउने कुरासंगै बन व्यवस्थित र बढाउने कुरा अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । अहिले कतिपय स्थानहरुमा अव्यवस्थित बसोबासका नाममा बन अतिक्रमण गर्ने कामहरु भएका छन् । ती काम केही वर्ष पुराना हुन तर अहिले घना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने काम भइराखेको छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारले रोक्नेछ ।

सुकुम्बासीको नाममा बन बासेर अव्यवस्थित बसोबास गर्ने प्रबृतिको अन्त्य सरकारले गर्नेछ । अव आइन्दा कोही कसैले पनि बन क्षेत्रको एक इन्च जग्गा समेत प्रयोग गर्न पाउदैन ।

सामाजिक संघ संस्था, सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि पनि बन नघट्ने गरी नियमानुसार मात्रै जग्गा उपलब्ध हुन्छ । यसको अर्थ यहाको बन प्रयोग भइरहदा अन्य क्षेत्रमा त्यत्तिकै बन बढाउनुपर्ने दायित्व रहन्छ । विकासका आयोजनाका सन्दर्भमा पनि यो नियम लागू हुनेछ ।

बन वातावरण जोगाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले ठोस योजना सहित कार्य अगाडी बढाउदैछ । बनको उच्चतम फाइदा लिदै काठको आयातलाई घटाउने रणनीति समेत हाम्रो छ । खाली जमिनमा बृक्षारोपण, झाडीलाई व्यवस्थापन र बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य काम हो । वनसंगै वातावरण संरक्षणको कुरा अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदुषण र ऐतिहासिक स्थलको वातावरण बिग्रिन्छ भनेर लुम्बिनी करिडोरका उद्योग हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पटक पटक उठिरहन्छन् । तपाइँले के सोच्नुभएको छ ?
विशेषगरी लुम्बिनी क्षेत्रको वायु प्रदुषणको कुरा बढी चर्चामा छ । लुम्बिनी कोरिडोरमा उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिनु नै बिडम्बना हो । अध्ययनबिना नै त्यो काम भयो । अहिले समस्या भएको छ ।

अर्बाै लगानीमा खोलिएका ती उद्योगलाई तत्कालै हटाउन पनि मिल्दैन । तर ती उद्योगको प्रकृतिलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । प्रदुषण नहुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बनाउन पनि सकिन्छ ।
अहिले आधुनिक उपकरणहरु पनि आएका छन् । ति उपकरण प्रयोग गर्दै लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगले प्रदुषण घटाउनुपर्छ । पर्यटनको विकल्पमा उद्योग रहन सक्दैनन् ।

लुम्बिनी र त्यसको महत्वलाई बुझेर उद्योग व्यवस्थित हुनुपर्छ । नयाँ उद्योगलाई स्विकृति नदिई पुरानालाई व्यस्थित गर्नुपर्छ । लुम्बिन्ीसंगै अन्य क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हुने परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै त्यसबाट निम्तिने समस्या र नया अवसरका विषयमा प्रदेशले योजना बनाउदैछ । कतिपय कुराहरु अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेका छन् । ती अध्ययनलाई डिपिआर चरण हुदै निर्माणको चरणमा पुराउनेछौं ।

प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्षमा संगठन निर्माण, कानुन निर्माण लगायतका कुराहरु हुदैछन् । यो वर्ष नै विकासका आधारहरु तय भइसक्छन् । जनतामा धेरै अपेक्षाहरु छन् । ती अपेक्षाहरु समय सापेक्ष पूरा गर्नका लागि तीन वटै सरकार मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले विकासको रफ्तार अघि बढ्ुनेछ । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने आगामी चार वर्षभित्रमा प्रदेश धेरै कुरामा अघि बढ्नेछ ।

मोतिपुर र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र तयार हुनेछन् । त्यहाँ कृषि, वन, जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् । सयौं युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन भने विदेशिने क्रम निकै कम हुनेछ । खानीजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादनमा निकै बृद्धि हुनेछ । पर्यटनको विकासमा धेरै अगाडी बढ्छौं । ग्रामिण पर्यटन विकासका लागि पहाडी भुभागमा रिसोर्ट, होटल, होमस्टे खोल्नका लागि प्रोत्साहन गछौं । नया नया गन्तव्यमा पर्यटकको चाप हुनेछ ।

त्यहा नागरिकको जीवनस्तर समेत स्वभावत सहज हुनेछ । यी चरणहरु पूरा गर्नका लागि नागरिकसंग धैयर्ता र सहयोगको भावना विकास हुन जरुरी छ । किनभने अहिलेको विकास भनेको सहकार्यबाट नै अघि बढछ । आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारीता खोज्ने दायित्व आम नागरिकको पनि हो । त्यो दायित्व पूरा हुनेमा प्रदेश सरकार विस्वस्त रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : बिहिबार, मंसिर २७, २०७५ , १:५९ बजे

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

जनता टुडे मिडिया प्रा. लि
सम्पादक
वालकृष्ण भुसाल
समाचार सम्पादक
सिता गौतम बराल
वरिष्ठ संवाददाता
फुलमाया सुनार
सम्पर्क : ९८४७००९२८१, ९८६७११५१०३
तिलोत्तमा नगरपालिका-२, रुपन्देही
इमेल : [email protected]

कम्पनी दर्ता न  २२६१५४  ०७६/०७७
सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता न.  १६५३  ०७६/०७७
प्रेस काउन्सिल ३६९ ०७६/०७७


© 2019 janatatoday.com All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology