काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहेका छन् ।

अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन लिने गरेको भेटिएको छ ।

केहीले आवश्यकताअनुसार भन्दै इन्धन लिने गरेका छन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले पनि गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयबाट गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा र स्वकीय सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले मोटरसाइकल र इन्धन लिने गरेका छन् ।

जबकी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलबलगायत विभिन्न शीर्षका सुविधा लिइरहेका छन् ।

भत्ता, इन्धन खर्च, मन्त्रीको स्वकीय सचिलायका सदस्यहरूको तलव भत्तालगायतका सबै सुविधा भुक्तानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाहेक सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले नियमित रुपमा इन्धन वापत एकमुष्ट पैसा लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीले इन्धनका लागि मासिक २४ हजार ५ सय १४ रुपैँया, मन्त्रीहरूले मासिक २१ हजार ३ सय २१ रुपैँया र राज्यमन्त्रीले मासिक १८ हजार ५४० रुपैँया लिने गरेका छन्  ।

मन्त्रीको तलब सुविधा
मन्त्रीको तलब : ६० हजार ९ सय ७०
महंगी भत्ता : ८ हजार
संचार भत्ता : ३ हजार
मसलन्द खर्च : तीन हजार ५ सय
इन्धनका लागि : २१ हजार ३ सय २१

नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले लेखेको खबर छ ।