काठमाडौं। नेपाली बजारमा १ हजार ३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तर, तीमध्ये बढी प्रयोगमा आउने ९६ प्रकृतिका औषधिका मात्र अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

बाँकी १ हजार २०४ प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण नै भएको छैन । ती औषधि मूल्य निर्धारणबिना नै बिक्री भइरहेका छन् । विभाग आफैं क्रियाशील नहुँदा पनि मूल्य निर्धारण कार्य अघि नबढेको औषधि व्यवसायी बताउँछन् ।

२०७३ सालमा औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलको नेतृत्वमा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यसयता दुई वर्षदेखि औषधिको मूल्य निर्धारण नहुँदा कम्पनीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक–फरक पाइएको छ । ग्यास्ट्रिकका लागि प्रयोग हुने पेन्टोप्राजोल औषधिको मूल्य आठ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

तर, समायोजनमा नपरेको ग्यास्ट्रिककै लागि प्रयोग हुने ¥याबिप्राजोल प्रतिट्याब्लेट १० रुपैयाँ र एसमोप्राजोल प्रतिट्याब्लेट ११ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । पेन्टोप्राजोल नेपालकै औषधि कम्पनीबाट उत्पादन हुन्छ भने एसमोप्राजोल र ¥याबिप्राजोल भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्छ ।

औषधि ऐन २०३५ मा विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । ऐनको यो प्रावधानअनुसार पनि औषधिको मूल्य निर्धारणको अधिकार विभागमा छ ।

तर, विभागले चासो नदिँदा अधिकांश औषधिको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । मूल्य निर्धारण नभएका कारण उपभोक्ताले बजारबाट मनपरी मूल्यमा औषधि खरिद गरिरहनुपरेको छ ।

नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष अमृत खनालले तत्काल सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा कम्पनीपिच्छे फरक–फरक मूल्यमा औषधि बिक्री भइरहेको भन्दै सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए ।

औषधि व्यवसायी महासंघका महासचिव हरिप्रसाद त्रिडारीले सबै औषधिको मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको बताए । उनले यथाशीघ्र औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिने भन्दै त्यसका लागि तयारी भइरहेको बताए ।

स्वदेशमा उत्पादित औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा कच्चा पदार्थको लागत, कच्चा पदार्थलाई औषधिमा रूपान्तरण गर्दा लाग्ने लागत, प्याकेजिङ पदार्थ र ज्यालाको लागत र उत्पादन पछि तोकिएको अधिकतम खर्चको प्रतिशतलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विदेशबाट आयातित औषधिको हकमा अधिकतम खुद्रा मूल्य र नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्दाको कुल खर्च, उत्पादनपछि तोकिएको अधिकतम खर्चको प्रतिशतलाई आधार मानिने कार्यविधिमा छ ।

औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उपभोक्ता पुरानै मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । हाल नेपालमा ५१ वटा स्वदेशी उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् ।

अहिले २ सयदेखि ३ सय विदेशी औषधि कम्पनीले बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको औषधि आयात गर्दै आएको नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।