बुटवल ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल परिषरका सटर व्यवसायीहरुले सटर भाडा सम्बन्धी सम्झौता अनुरुप पाँच बर्ष व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पोस्न प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा व्यवसायीलाई सडकमा ल्याएर बिचल्ली बनाउन खाजेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन । आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्झौता गरेको डेढ महिनामै सटर खाली गर्न लगाएर व्यवसायीहरुलाई सडकमा ल्याउने काम गरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका हुन ।
मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन । अस्पतालका ५९ वटा सटरको पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएअनुसार व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौड्यालले बताउनुभयो । जसमा व्यवसायीको ६३ करोड रुपैँया लगानी रहेको पौड्यालले बताउनुभयो । सम्झौताको मसी सुक्न नपाउदै कुनै बिकल्प पनि नदिइ सटर खाली गर्न भनिएको र यसलले व्यवसायीहरुमा ठुलो पिडा र निरासा छाएको उहाले बताउनुभयो । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं तर हचुवाको भरमा डिनरमा बसेर गरेको निर्णय मान्दैनौं’ सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो । प्रदेश सांसद का छोरा सुनिल श्रेष्ठको टेण्डर नपरेपछि सटरहरु खाली गराउने खेल शुरु भएको दाबी समेत उहाले गर्नुभयो ।
व्यवसायीका पिडा र समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले समेत डेलीगेसनमा गएका व्यवसायीलाइ टेण्डरमा जानु गैरकानुनी भएको र अस्पताल परिषरमा नभइ सपिङ कम्प्लेक्समा गएर व्यवसाय गर्नुस भन्ने गैरजिम्मेबार जवाफ दिएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन । गरीब निमुखाको भोटले जितेका मुख्य मन्त्रीले पुंजीपतिको पक्षमा वकालत गरेको आरोप पनि व्यवसायीले लगाए ।
संघीय सरकारका मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको जानकारी गराउंदा गराउदैपनि प्रदेश सरकारले जबरजस्ती सटर खाली गराउन खोजेको व्यवसायीको भनाइ छ । यसअघि व्यवसायीहरुले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ मा पेशी छ ।
अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि कार्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद वैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सटर हटाएर पर्खाल लगाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ । अस्पताल परिषरको बाहिरी भागमा ७३ वटा सटर छन । जसबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । जुन आम्दानी एनआइसीयू र आइसीयू सञ्चालनमा तथा केही कर्मचारीलाइ तलब खुवाउनमा खर्च गर्ने गरेको अस्पताल श्रोतले बताएको छ ।
व्यवसायीको मागप्रति बुटवलका व्यावसायिक संघसंस्थाले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष विमलराज भट्टराई, रुपन्देही व्यापार संघका उपाध्यक्ष प्रकाश ढकालले आफैले गरेको सम्झौता बिपरित व्यवसायीलाई हटाउन नहुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले व्यावसायीका व्यवहारिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको र बिकल्प नदिइ हचुवाको भरमा हटाउन खोजेको उनीहरुले बताउनुभयो । घर बहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले भने सरकारी तथा गैर सरकारी कुनै पनि संघ संस्थाहरुले भवन बनाएर भाडामा लगाउने व्यवस्था नभएको दाबी गर्नुृभयो ।