जनता टुडे, बुटवल ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पहिलो बर्षमा आएका विभिन्न कुराहरुलाई मध्यानगर गर्दै आगामी दिनमा अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाईने जानकारी गराउनुभएको छ ।अनुदान वितरणमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कमजोरी नरिएको भन्दै मन्त्रायले आगामी बर्षमा प्रदानगर्ने अनुदानमा थप परादर्शीता, अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिने जनाएको हो आज भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेल तथा मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदी उपस्थितमा मन्त्रालयमा पत्रकारसम्मेलनको आयोजना गरी प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले प्रदान गर्ने अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।कृषि अनुदानका लागि बाँडिएको अनुदान रकमको अनियमितताको छानबिन प्रगतिका बारेमा सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । अनुदान वितरणमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कमजोरी नरिएको भन्दै मन्त्रायले आगामी बर्षमा प्रदानगर्ने अनुदानमा थप परादर्शीता, अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिने जनाएको हो ।
मन्त्री पौडेलले अनुदान वितरणमा कुनै पनि किसीमको कमी कमजोरी भएमा कर्मचारी वा अन्य कुनै लाई पनि कारवाही गरिने भन्दै उहाले यस बर्ष छिट्टैनै अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको कारण अन्तीम समयमा आएर गरिने अनुगमन अव बन्द हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो अब अनुदानवितरणमा पुर्णरुपमा कार्यविधि अनुसारनै हुन्छ, अनुदान दुरुपयोग भएको सूचना प्राप्त भएमा अनुदान फिर्ता सम्मका कार्यक्रम हुने छन् ।
अनुदान वितरणपछि कार्यान्वयनका लागि कृषकहरुलाई प्राविधिक सहजीकरणमा केही त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै सचिव सुवेदीले कतिपय स्थानमा सुधार पनि भइसकेको बताउनयो । संसदीय समितिले छानविन प्रतिवेदन पेस गरेपनि पुर्नमूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न ४ महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी काम गरिरहेको जानकारी गराए । ‘समितिले अबको एक हप्तामा बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा अनुगमन गर्ने काम सक्छ । त्यपछि पुसको पहिलो हप्ता प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ ।मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले भन्नुभयो।
पशुपन्छी तथा मत्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख तुल्सी भण्डारीको संयोजकत्वमा रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु, कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख यामनारायण देवकोटाको संयोजकत्वमा बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्ला, खाद्य सुरक्षा, कृषि विज्ञान प्रविधी महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीको नेतृत्वमा पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्ला तथा पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख प्रदिप शर्माको संयोजकत्वमा रोल्पा, प्यूठान र रुकुम जिल्लाको अनुगमन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिनभयो ।
समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले भने संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा अनियमितता गरेको हो की भन्ने आसय मात्र आएको उल्लेख गर्दै थप छानविन गर्न आवश्यक भएकाले अनुगमन छानविन जारी रहेको बताउनभएको हो। छानविनपछि तिन तहमा विभाजन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो । कमीकमजोरी गरेका कर्मचारी तथा कृषकहरुबाट अनुदान फिर्ता तथा विगो लगाउने, सुधार गर्न मिल्ने गल्तीहरुलाई सुधार गर्न लगाउने तथा गल्ती नगरेका ठाउँहरुमा सोहीअनुसारको कारबाही गरिने सचिव सुवेदीले बताउनुभयो