काठमाडौं ।
देशको कुनैपनि भागमा बेसाहारा बनेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह अब स्थानिय तहले गर्ने भएको छ ।तर शर्त के छ भने त्यस्ता बेसाहारा नागरिकको जायजेथा वा अंश भाग स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा छुट्याउनुपर्ने प्रावधानले निकै चर्चा पायो । यसको पक्ष विपक्षमा बहस पनि भए ।विवादपछि यो प्रावधानबाट पछि हटेको समितिले अहिले घुमाउरो पारामा व्यवस्था गरेको छ ।संशोधित विधयेकमा छोराछोरीको आम्दानीबाट १० प्रतिशत आमाबाबुको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर सन्तान वा नजिकका हकवालाको आर्थिक आम्दानी र हैसियतका आधारमा निश्चित रकम मासिक सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमा संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले साहाराविहीन जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर यसरी हेरचाह गरिने ज्येष्ठ नागरिको जायजेथा भने स्थानीयतहले आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ ।तर सरकारले तोकेको न्युनतम आम्दानी नभएको व्यक्तिका हकमा भने जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पुरागर्ने दायित्व स्थानिय तहको नै हुनेछ ।यसैगरी उचित अभिभावकत्व नलिएका सन्तान वा हकवालालाई भने जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्ने छैन ।अर्कोतर्फ आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने सन्तान र हकबालाले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि पाउने छैनन ।संशोधित विधयेकमा जेष्ठ नागरिकहरुको सीप हस्तान्तरण गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुमा ज्ञान सीप केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।विधेयकका केही प्रावधानमा कडा आपत्ति जनाएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले अहिले संशोधनसहित पारित भएको विधेयकमा ठिकै रहेको बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठका अनुसार, पैतृक सम्पत्ति स्वइच्छाले जो कसैलाई दिन पाउनुपर्ने प्रावधान भने अझैपनि विधेयकमा छुटेको बताउनुभयो ।

विधेयक अहिले समितिबाट पारित भएपनि यसमा अझै परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था भने विद्यमान छ ।अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ ।