काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सैन्य प्रयोजनमा खर्च नहुने र अन्य कुनै कुरासँग नजोडिएकाले यसलाई अनुमोदन
गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
वाम समूहका नेताहरुका तर्फबाट दिइएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्ने बताउनु भएको हो ।उहाँले एमसीसी ५ वर्ष भित्रमा सक्नु पर्ने अनुदान भएको र त्यो के मा खर्च गर्नेसमेत स्पष्ट भइसकेको भन्दै कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो ।
प्रजातन्त्र, मानवअधिकार जस्ता विषयलाई हेरेर एमसीसी स्वीकृत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट पछि हट्न नहुने बताउनुभयो ।
८ वर्ष अगाडि २०१२ मा नेपाल यसका लागि एमसीसीका लागि योग्य भएर २०१५ मा आएर अनुदान सहयोग पाउने टुंगो भएको बताउँदै
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर यसबारे बहस गर्नु अनावश्यक भएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले मिचिएको सीमा फिर्ता ल्याएरै छोड्ने बताउनु भएको छ । नक्सा निकालेर चित्त बुझाएर मात्र नहुने भन्दै
प्रधानमन्त्री ओलीले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याएरै छोड्ने बताउनु भएको हो ।