तिलोत्तमा- तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म झण्डै नगद ३६ लाख रुपैंयाँ संकलन भएको छ । कोषमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको तीन दिन बराबरको तलबबाट १७ लाख २ हजार ६६५ रुपैंयाँ कोषमा जम्मा भएको लेखा अधिकृत रमेश बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

कोषमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यक्ति, संघ—संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, विद्यालय, क्लव, व्यवसायिक प्रतिष्ठानलगायतले सहयोग गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै सहयोग सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लेखा अधिकृत बस्यालले बताए ।

नगरपालिकाको आह्वानअनुसार नगरमा रहेका सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति, विद्यालय, क्लव, आमा समूह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानले नगरपालिकाको कोषमा राहत रकम जम्मा गरेका हुन् । यसअघि नैं स्थापना गरिएको कोषलाई कोरोना महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा उपचारको सन्दर्भमा मजबुद बनाउन नगरपालिकाले गरेको अपिलअनुसार हालसम्म झण्डै ३६ लाख नगद संकलन भएको हो । नगदको अतिरिक्त ७६ क्विन्टल चामल, एक क्विन्टल दाललगायतका खाद्यबस्तु समेत नगरपालिकालाई विभिन्न व्यक्ति तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेका छन् ।

नगरपालिकाले एनआईशी एशिया बैंक लिमिटेडको मणिग्राम शाखामा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आफू सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै आएको छ ।

कोषको रकमबाट दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने परिवारका लागि राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, कोरोना सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको खोजी, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षण सामाग्री व्यवस्थापनलगायतका काम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

हालसम्म राहत वितरणमा नगरपालिकाबाट २१ लाख ४० हजार २२० रुपैंयाँ खर्च भएको छ । नगरपालिकाले २५५ क्विन्टल चामल, ७१ क्विन्टल दाल, ३२ क्विन्टल नुन तथा १४४० पिस साबुन खरिद गरेर राहतस्वरुप वितरण गरेको नगर उपप्रमुख तथा राहत वितरण व्यवस्थापन समिति संयोजक जागेश्वरी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । चामलको खरिद मुल्य प्रतिकेजी सरदर ५३ रुपैंयाँ ५ पैसा, दालको १०१ रुपैंयाँ र नुनको २० रुपैंयाँ रहेको लेखा अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो ।

एकद्धार प्रणालीबाट राहत प्रदान गर्ने नीति लिएको नगरपालिकाले हालस झण्डै ३३ सय परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा २२ सय परिवारलाई राहत दिइएकोमा दोस्रो चरणमा थप ११ सय परिवारमा राहत पुर्याइएको । नगरपालिकाले लकडाउनको समय अझैं बढेमा राहत वितरण प्रणालीलाई परिवार संख्याको आधारमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।