बुटवल

प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले राहत तथा अनुदान वितरण कार्य प्रक्रियामुखी नभएको हुदा सरल, सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बुधबार प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल र सचिवलाई समितिमा बोलाएर उक्त निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले कृषकहरुले उत्पादन गरेको अन्नबाली, दलहन, तेलहन लगायतका कृषि उत्पादन ढुवानी र बिक्री वितरणको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अहिले खेतीको मौसम रहेको ह’ँदा मल, बीउ, कीटनाशक औषधि विक्री गर्ने पसल तथा एग्रोभेट लकडाउनको अवधिमा समेत खुल्ला गर्नुपर्ने, धानको बीउ, मल लगायकतका अत्यावश्यक बस्तुको सरल र सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयसंगै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयपनि फ्रन्टलाईनमा आई काम गर्नुपर्ने, कम उत्पादन र भारतबाट खाद्यान्न रोकिएमा खाद्यसंकट सृजना हुने परिस्थिति हुन नदिन मन्त्रालयले गाईडलाईन जारी गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कृषि प्रणालीका साथ साथै आत्मनिर्भरताका लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न पहल गर्न’पर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड दिएकोे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पौडेलले अनुदान तथा राहत वितरण पालिका मार्फत गर्ने साथै माननीय सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाह?मा आफ्ना धारणा राख्दै मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता जनाइन ।

मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले कोरोनाको महामारीले गर्दा घोषणा गरिएको लकडाउनको प्रतिकूल परिस्थितिमा दुग्ध उत्पादक, अण्डा, चल्ला र कुखुरा उत्पादक लगायतका किसानहरु बढी मारमा परेको हुँदा उनीहरुलाई लक्षित ५७ करोड बराबरको राहत वितरणको प्रस्ताव गरिएको र सो निर्णय हुँदा साथ कार्यान्यवनको खाका समेत तयार भएको जानकारी गराएका थिए ।

विकट ठाउँका साना किसानहरुलाई लक्षित गरी कृषिरपशुजन्य उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको, जसका लागि विभिन्न अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाहरुका ३४ वटा पिकअप भ्यानका साथै विभिन्न कार्यालयका वाहन समेत व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराउँदै सचिव सुवेदीले ठूला किसानले आफ्नो उत्पादन ढुवानीका लागि आफ्नो वाहन प्रयोग गर्ने भए मन्त्रालयले घरबाटै पास उपलब्ध हुने गरी ईपासको व्यवस्था गरेको बताएकोे समितिका सचिव आलोक अग्रहरिले जानकारी दिए ।