काठमाडौं
भारतले लामो समयदेखि अतिक्रण गरिरहेको पश्चिमी सिमानाको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउँदा आइतवार संघीय संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका ६ जना सांसदहरुले आइतवार उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरुमा गणेश ठगुन्ना, डा। दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटी रहेका छन्। उनीहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरुले प्रमाणित गरेको उल्लेख छ। ‘कुनै पनि देशको सीमा निर्धारण गर्ने प्रमाणिक र वैज्ञानिक आधारहरु छन्। जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र पूरक सम्झौताहरु हुन्’, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यसका साथै नदीको उद्गमस्थल, जलाधारको बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र तथा पानी ढलो पनि हुन्।’ उक्त तथ्यहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको पुष्टि गरेको उनीहरुले दाबी गेका छन्। संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अब सरकारले हिम्मतका साथ आफ्नो भूमि फिर्ताका लागि पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। ‘माथि उल्लेखित सबै आधारहले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुटियाङ्दी नै महाकाली नदी भएकाले त्यस पूर्वको करिब ४०० किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको छ’, उनीहरुले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘उक्त भूभाग फिर्ता लिई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न गराउनका लागि यो संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दछौं।’ यसअघि आइतवारै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडकमार्ग बनाएकोमा सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए। आजको बैठकमा जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तीनै भूभाग नेपालको भएको बताउँदै फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल भइसकेको बताएका थिए।