काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता नलिएको प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको नेविसंघका महामन्त्री दीपक भट्टराईले बताए। नेविसंघले ४ वटा बुँदामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘भारतले नेपाली भूमिमा भारतीय राजमार्ग नै निर्माण गरी सकेपछि पनि राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ अडान लिई भारतलाई गल्ती सच्याउन बाध्य बनाउनुको सट्टा उल्टै राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति सडकमा आएका नेपाली जनतामाथि निर्मम दमन गरी यो सरकार भारतलाई नै रिझाउन लाग्‍नु खेदजनक छ’, नेविसंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। सोमबार भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा उत्रिएका नेविसंघका अध्यक्षलगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई नेविसंघले भत्र्सना गरेको जनाएको छ। नेविसंघले सत्तारुढ दल नेकपाले निर्वाचनको बेलामा मात्रै राष्ट्रियताको ठूला नारा लगाउने आरोप लगाएको छ। ‘निर्वाचनको वेला राष्ट्रियताका ठूला र खोक्रो नारा लगाउने अनि अहिले आएर आफ्नो सत्ता जोगाउन भारत सामू लम्पसार पर्ने यो सरकारको प्रवृत्तिको घोर भत्सर्ना गर्दछौं’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको यही प्रवृत्तिका कारण भारतले सजिलै हाम्रो भूमी अतिक्रमण गरेको हाम्रो ठहर छ।’ नेविसंघले लिपुलेक नेपालको भएको बताउँदै तत्कालै फिर्ता गर्न सरकारलाई कुटनीतिक पहल सुरु गर्न पनि भनेको छ। नेविसंघले नेपाली भूमिमा सडक बनाउन चीन पनि मिलेको भन्दै त्यो खारेज गर्न दुवैदेशसँग कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। ‘नेपाली भूमि हडप्ने गरी सन २०१५ मा वेजिङ्गमा भारत र चीनले गरेको सहमति घोर आपत्तिजनक छ। उक्त सहमति तुरुन्त खारेज होस्,’ ज्ञापनपत्रमा चनिएको छ।