बुटवल- सरकारले ल्याएको एसिड आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।

पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको थियो। गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

बैठकले एसिडको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा आक्रमणका घटनालाई नियमन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।अध्यादेश केही दिनमै राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछ।

अध्यादेशमा एसिड आक्रमणको कसुरलाई जघन्य कसुर दश वर्षभन्दा बढी कैद हुने रुपमा परिभाषित गरिएको छ। आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद (२५ वर्ष) हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ। एसिड आक्रमण गरेर सामान्य क्षति पुगे पनि कसुरदारलाई न्युनतम दश वर्षसम्म कैद हुने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, पालन पोषणको गराउने जस्ता विषय समेटिएका छन्।

अध्यादेशमा पीडितलाई छिटो अस्पाताल पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने, पीडितहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, उपचारका लागि वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल छुट्टै वार्ड खडा गर्ने, निःशुल्क पठनपाठन गरिदिने, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने जस्ता विषय पनि समेटिएको छ ।

अध्यादेशमा अहिले जस्तो जसले पनि एसिड बिक्रि वितरण गर्न नपाउने, बेच्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने, किन्ने व्यक्तिको रेकर्ड राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । संघीय संसदको अधिवेशन जारी नरहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत एसिड सम्बन्धी कसुरलाई नियमन गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म १९ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन्। जसमध्ये अधिकांश पीडित किशोरी रहेका छन्।