बुटवल-विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड—१९ को महामारीले मानवजाति नै संकटमा परेको छ । नेपालमा भने लकडाउनकै बेला जातीय विभेद र छुवाछुतले चरम रुप लिएको छ । दलित समुदायमाथि शृंखलाबद्ध जातीय विभेदका घटनाहरू घटिरहेका छन् । पछिल्लो समय दलित समुदायउपर हत्या, हिंसा, छुवाछूत, बलात्कार जस्ता क्रूर अमानवीय घटना घटाइएका छन् ।

चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोराना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा पनि लकडाउन शुरु भयो । कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि धेरै मानिस कार्यक्षेत्रबाट घर फर्कन बाध्य भए ।
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा रहेको नेपालमा पनि सयौँको संख्याले संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ । कतै दुईभन्दा बढी मान्छे जम्मा भएको देख्नासाथ हामी त्रसित हुँदै आयौँ । अहिले पनि साथीभाइ, नातेदारसँग भेटघाट गर्न पाइएको छैन । विदेशबाट आउने परिवारका सदस्यलाई समेत भेटेर दुःख–सुखका कुरा गर्न पाउने अवस्था छैन ।
भाइरस पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा ल्याउने औषधिको कुनै टुंगो छैन । अहिले हामी सुन्छौँ त केवल सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, क्वारेन्टिन, सेल्फ क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, मास्क, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङजस्ता विषयहरु ।

यसैक्रममा अर्घाखाँचीमा वडा कार्यालयमार्फत स्वयंसेवकका रुपमा खटिएका दलित युवक कृष्णबहादुर विकले क्वारेन्टिनमा खाना पकाउने काम गर्दथे । उनले पकाएको खाना दिल्लीबाट आएका शीतगाउँका दिनेश घिमिरेलगायतले बहिष्कार गरे । त्यसपछि उनीहरुलाई स्थानीय पुरुषोत्तम भुसालले घरबाटै खाना ल्याइदिएका थिए । ‘मैले भरेको पानी खानुभयो, तर भात खानुभएन’ विकले दुखेसो पोखे । दिनेश घिमिरेले चाँहि दलितले पकाएको खाएपछि आफूले नराम्रो सपना देख्ने, काँप्ने र बिरामी भएको जवाफ दिए । ‘दलितले पकाएको खाना खानु या नखानु मेरोे स्वत्रन्त्रताको कुरो हो, म मन्दिरको पुजारी हुँ, यदि उसले पकाएको खानुपर्छ भने मर्छु’ भन्दै दंग्याएपछि घिमिरेलाई सो क्वारेन्टिनबाट अन्यन्त्र सारियो । सोही गाउँपालिकाकी दलित वडा सदस्य लक्ष्मी विकले घिमिरेले पुजारी भएको बहाना गर्दै सामूहिक खाना बहिष्कार गरेर दलितमाथि विभेद गर्नुका साथै जातीय द्वन्द्व निम्त्याएको बताइन् । कुनै पनि महामारी अर्थात् प्राकृतिक प्रकोपले जात, धर्म, भाषा, लिंगका आधारमा विभेद गर्दैन । तर, यस्ता महामारीले गरिब तथा समाजमा पछाडि पारिएका, पहँुच नभएका समुदायलाई नै बढी प्रभावित गर्दछ । यस्तै बुटवल उपगरपालिका वडा नम्बर ११मा दलित परिवारलाई असमान राहत वितरण गरिएको तथ्य सतहमा आयो । उक्त स्थानमा टोल विकास संस्थाले कतिपय दलित समुदायको राहतको लागि नाम टिपाउन छुटाएको, राहत वितरणमा दलित समुदायलाई मात्रै विभेद भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए ।

त्यसैगरी, रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११ नजिकैको रोहिणीखोला किनारमा अंगिरा पासी स्थानीय युवा वीरेन्द्र भरसँग बसिरहेको अवस्थामा फेला परिन् । स्थानीयले बालिकालाई लिएर गाउँ फर्किए र मध्यरात अंगिराको घरमा गाउँलेबीच छलफल चल्यो । छलफलले अंगिरालाई वीरेन्द्रको जिम्मा लगाउने निष्कर्ष निकाल्यो । गाउँलेहरुको उक्त भेलामा वीरेन्द्र र उनको परिवार पनि सहभागी थियो । त्यस क्रममा वीरेन्द्रले अंगिरालाई स्वीकार्ने वाचा गरे । अंगिरा पनि वीरेन्द्रसँगै जान तयार भइन् । गाउँले यस विषयलाई गाउँको प्रतिष्ठा सित जोडेर सो निर्णय गरे पनि आमा शान्तिले छोरीलाई जिम्मा लगाउन चाहेकी थिइनन् । तर, गाउँलेहरूका सामु उनले अडान लिन सकिनन् । स्थानीयका अनुसार शनिबार बिहान ३ बजेसम्म छलफल चल्यो । त्यस दिन दुवै आ–आफ्नो घरमा बस्ने र शनिबार बिहान छलफल गरेर जिम्मा लगाउने निर्णय भयो । उनीहरुको घर एकसय मिटरको दूरीमा थियो । भर समुदाय कथित उपल्लो जाति र पासी समुदायलाई कथित दलित समुदाय मानिन्छ । स्थानीयका अनुसार शनिबार बिहान गाउँले, दुई परिवार र वडाध्यक्षबीच भेला गराइयो । अंगिरा र वीरेन्द्रलाई गाउँलेका सामुन्ने सोधपुछ गरियो । दुवैले एक–अर्कालाई स्विकार्ने बताए पनि वीरेन्द्रका परिवारले भेलामै जातीय कुरा निकालेर सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि केटाकेटी घर नगएर गाउँमा भौँतारिएको स्थानीय रामनाथ पासीले बताए । उनका अनुसार केहीबेर गाउँमा डुलेपछि दुवैजना नजिकै रहेको रोहिणी खोला किनारमा बसेका थिए । मध्याह्न वीरेन्द्रले अंगिरालाई आफ्नो घरमा लगे । तर, वीरेन्द्रकी आमाले दुवैजनालाई कुटेपछि फर्किए । त्यसपछि एउटा पसलमा गएर भुजा र पानी किनेर रोहिणी खोला छेउमै बसेका थिए । गाउँलेका अनुसार दिउँसो वीरेन्द्र गायव भए । अंगिरा गाउँमा फर्किनन् । गोठालाले अंगिराको शव रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा देखे । गत जेठ १० गते रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी अंगिराको जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएको भनी आमा शान्ति पासीले किटानी जाहेरी दिएपछि वीरेन्द्र भर, उनकी आमा अकाली र ठूलीआमा शीतली पक्राउ परे ।

यता जेठ २५ मा बुटवल उपमहानगरपालिका—११ मिलनचोकमा पनि कोठाभाडाको सन्दर्भमा विवाद आयो । यो विभेदविरुद्ध पीडितपक्षले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । यो घटनामा घरधनीको दोष छैन होला, तर बुढाथोकीलाई दिने र परियारलाई नदिने भन्ने विषयको घटना इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा दलित अधिकारकर्मी लगायतको रोहवरमा आपसी समझदारीमा सुल्झियो । बुटवल—११ प्रगतिनगरमा लकडाउनको अवधिमा गरिबीको कारण आर्थिक अभावमा राज्यले दिएको राहत सबै ठाउँमा नपुगेको कुरा एकजना दलित महिला सीता आब्जुले उठाउँदा दलित र गरिब भएकै कारण हेपिएको उनका आफन्तले गुनासो गरे ।

प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीले गरिब तथा समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग या समुदायलाई बढी प्रभावित पार्छ । यसरी लकडाउनको अवधिमा छुवाछूत, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, दमन, अत्याचार, अन्तरजातीय विवाह आदि हिंसाबाट दलित निरन्तर पीडित हुँदै आएका छन् । दलित अधिकारका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कम मात्रै मुद्दा अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । उता गुल्मीमा भने नमुना काम भएको छ । त्यहाँ पीडितले न्याय पाएका छन् । गत जेठ २३ गते कालिगण्डकी गाउँपालिका—५ फोक्सिङका नेत्रबहादुर काउछा मगरले स्थानीय श्यामबहादुर नेपाली परियारलाई घरभित्र पसेको भन्दै जातीय भेदभाव गरेका थिए । मगरले गत जेठ २३ गते दिउँसो मलामी गएर फर्किने क्रममा अविरल वर्षा भएको बेला ओत लाग्न भन्दै परियारलाई घरभित्र पसेको आरोप लगाउँदै घर चोख्याउन भन्दै १५ सय जरिवाना तिराएका थिए । मगरले आफ्ना दाजुभाइको हुल जम्मा गरी बलपूर्वक परियारलाई लछारपछार गर्दै बाहुन बोलाएर घर चोख्याएपछि घटना बाहिर आएको थियो । पीडित परियारले जेठ ३० गते आफूमाथि जातीय छुवाछूत र भेदभाव भएकाले भन्दै काउछाविरुद्ध गुल्मी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यद्यपि, यस घटनामा गुल्मी जिल्ला अदालतले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दामा ३ महिना जेल सजायसहित क्षतिपूर्ति र जरिवानाको फैसला गरेको छ । न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलाशले जातीय विभेद गर्ने काउछालाई ३ महिना कैद, ५० हजार जरिवाना र थप १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।

यी प्रतिनिधि घटनाले नेपालमा दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको दर्साउँछ । दलित समुदायको मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्न राज्य पक्षले खेलेको भूमिका अपर्याप्त रहेको पुष्टि हुन्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई संविधानले नै गम्भीर अपराध भनी किटान गरेको भएता पनि यसरी दलितमाथि विभेद कायमै रहनु, छुवाछूतविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहनु, जातीय विभेदका घटनाहरु सरकारवादी मुद्दा भइसक्दा पनि प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा घटनालाई मेलमिलापमा टुंगाएर पीडकपक्षलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासले गर्दा समाजमा जातीय भेदभावर छुवाछूत गर्नेहरुको मनोबल उच्च हुँदै गएको तथ्य ताजा घटनाहरुबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

दलितका सवाललाई लिएर कानुनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको र यसको कार्यान्यनको पक्ष के हो भन्ने विषयमा नेपाल बार एसोसियसन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री भन्छन्—नेपालको संविधानको धारा—१८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति धर्म, वर्ग, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । धारा—२४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ । जसमा कुनै पनि व्यतिmलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाती, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत तथा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख छ । धारा—२४ अन्तर्गतका अन्य उपधारामा यो हकलाई पूर्ण समर्थन गर्दै अन्य व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै, धारा ४० मा दलितको हक भनी अमूक समूहलाई किटान गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी बाहेकका अन्य मौलिक हकहरुले पनि केही न केही रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको बारेमा लेखिएको छ । कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकी ऐन— २०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको थियो । कानूनी रुपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछू्रतको व्यवहार हुने छैन भनेर २०६३ जेष्ठ २१ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद—१० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि नागरिकमाथि जानी–जानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुहँुदैन । कसुर गरे वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्ष सम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको छ । परिच्छेद १० अन्तर्गतका दफामा विस्तृत रुपमा सो कसुर र सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जातीय विभेदलाई कानुनी अपराध मानेको भए पनि नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछूत हट्न सकेको छैन । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले दलितको मुद्दामा, विशेषगरी दलित अधिकार मानवअधिकारको एजेण्डा स्थापित गर्न मानव अधिकारकर्मी विगत लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको र दलित समुदायको हकअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गर्न धेरै कानुन बनेको बताए । उनका अनुसार यी कानुन पर्याप्त छैनन्, तर भएका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो । उनले संविधानका धाराहरुमा लेखिए पनि दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति तीन तहकै सरकारबाट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोरी देखिएको र २१आँै शताब्दीको यो वैज्ञानिक युगमा पनि अन्तर्जातीय विवाहको विषय, अंगिरा पासीको जस्ता घटनाले गर्दा विश्व समुदाय अगाडि शिर झुकेको बताए । उनी भन्छन्— यो समयमा पनि जातीय विभेदकै विषय उठाउनु लज्जास्पद हो । घर, परिवार, समाज, नागरिक समाज, संघसंस्था, राज्य सबैमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । सबैले सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेको छैन । कानुन त बनाएको छ । तर, कार्यान्वयनमा उदासीन छ । कानुन कार्यान्वयनको तहमा प्रभावकारी भएको छ कि छैन, हामीले बनाएको कानुन जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी छ या छैन, त्यस्तै विभेद र उत्पीडनमा परेकाहरुलाई न्याय मिलेको छ कि छैन, उनीहरुले समानताको अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकार उदासीन छ । यसमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । कोरोनाका कारण सबै मानिस संकटमा परेका छन् । अझ दलित समुदायले निरन्तर रुपमा विभिन्न जातीय विभेद भोग्न बाध्य छन् ।

कोरोनाको कारण देशमा लकडाउन भयो । त्यही समयमा रुकुममा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भयो । यो घटनालाई पनि राज्यका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट नै उक्त घटनालाई लुकाउन खोजियो ।

माथिका यी घटना सामान्य दृष्टान्त मात्र हुन् । हाम्रो समाजमा अझै पनि कयौँ घटना लुकेर बसेका छन् । दलित समुदायहरू एकातिर कोरोना प्रभावसँग जुधिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विभिन्न विभेद भोग्न बाध्य छन् । पहिले सामान्य परिस्थितिमा पनि दलितमाथि हुने अन्याय र अपराधका घटना बाहिर आउन सक्दैनथे । अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा त झन् ती विषय लुकाउनको लागि प्रयत्न गर्ने गरेको हामीले पाएका छाँै । त्यसैले यस विषयमा चनाखो हुनुपर्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय क्वारेन्टिनमा बस्ने होस् वा होमआइसोलेसनमा बस्ने होस्, प्रत्यक्ष रुपमा विभेद नदेखिने तर अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद भएको महसुस हुने गरेको छ । सामाजिक रुपमा बस्ने क्रममा यस्ता अप्रत्यक्ष विभेद हुने गरेका छन् । यसका विरुद्ध सिलसिलावद्ध रुपमा हामीले आवाज उठाएका छाँै । अनुगमन गरेका छाँै । खबरदारी गरेका छौँ । यस्ता समयमा हामी अझै सचेत हुनुपर्दछ ।

यतिबेला विश्व नै कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ को असरबाट गुज्रिएको अवस्थामा नेपालमा भने महामारी हुँदा पनि जातिवादी संरचनाले जरो गाड्दा यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न जातीय विभेदका घटना भइरहे । जातीय विभेदका धेरै प्रकार, तह र सीमा हुन्छन् ।

सामाजिक अवहेलनाको डरले धेरै घटना गुपचुपमै सीमित हुने गरेका कारण जातीय विभेद गर्नेको मनोबल बढिरहेको दलित महिला संघका मनु खड्काको भनाइ छ । त्यसो त संविधान र कानूनले दलितका हकहितको विषयमा व्यवस्था नगरेको होइन । तर, व्यवस्था भएता पनि समाजमा हुने विभिन्न खालका अपराध र विभेदमा प्रतिवाद गर्ने र कानूनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नसक्ने अवस्था अझै पनि छैन । कानूनको जानकारीको अभाव, शिक्षा, चेतनाको कमी र स्थानीयस्तरमा उजुरी सुन्ने निकायको अनुपस्थितिले गर्दा जातीय विभेद बढ्दो छ । उजुरी सुन्ने निकाय, स्थानीय बुद्धिजीवी, न्यायालय आदि सबैतिर दलितको पहुँच नहुनु पनि विभेदको कारक हुन् । विभेदरहित समाज निर्माणको लागि समाजमा सचेतनामूलक कार्यक्रम कानून कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुपर्ने खड्का बताउँछिन् । देश गणतन्त्र र संघीयतामा प्रवेश गरे पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै छ । जातीय विभेदको नाममा दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार, दमन र शोषणमा कुनै कमी भएको देखिँदैन । हिजोसम्म अधिकांश दलित समुदायले जातीय विभेदविरुद्धका घटनामा न्याय नखोज्दा घटना बाहिर आउँदैनथे । तर, पछिल्लो समयमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र मिडियाको विकाससँगै दलित समुदायमा आएको चेतनास्तरले घटनाक्रम बाहिर आउन भने थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७मा प्रदेश ५ मा जम्मा ६ उजुरी परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । रुपन्देहीमा असार महिनामा १, प्युठानमा कार्तिकमा १, प्युठानमा मंसिरमा १, गुल्मीमा जेष्ठमा १, पाल्पामा कार्तिकमा १ र रोल्पामा भाद्रमा १ मुद्दा दर्ता भएका छन् । लकडाउनको अवधिमा भने कुनै पनि मुद्दा दर्ता नभएको वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका राजकुमार बैदवारले जानकारी दिए । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हाम्रो नेपाली समाजमा रहेको मुख्य समस्या हो । समाजका अन्य जातवर्गका समुदायले समेत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ भनेता पनि व्यवहारमा त्यसो हुन भने सकेको छैन ।

राज्य पक्षले कानून निर्माण गरिदिने, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिले समाजमा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । जबसम्म कानूनको कार्यान्वयन सशक्त रुपमा हुँदैन तबसम्म दलितमाथिको उत्पीडन जहाँकोे त्यहीँ रहन्छ । राज्यको उच्च नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्दा अहिले पनि विभिन्न किसिमका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हटाउन सकिएको छैन । समाजका सबै जातजाति, वर्ग, धर्म क्षेत्र, समुदायबीच सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले अन्तरघुलन कायम गर्न पर्याप्त लगानी नहुनु पनि भेदभावरहित समाज स्थापना नहुनुको मूल कारण हो । त्यसैगरी, नेपालबाट जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि गैरदलित समुदायले समेत अझ बढी जिम्मेवार र नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नु पनि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।