काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा तीन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेस सांसदले मंगलबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दुई जरुरी सार्वजनिक महत्वका र एक सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

महिला तथा बालवालिकामाथि भएका हिंसा न्यूनीकरण गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ । सरकारलाई महिलामाथिको हिंसा सम्बोधन गर्न न्यूनीकरण गर्न सदनले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न अपरिहार्य भएको जनाउँदै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरिएको हो । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव कांग्रेस सांसद डा डिला सङ्ग्रौला, लक्ष्मी परियार र प्रमिला राईले दर्ता गराएका हुन् ।

यसैगरी कोभिड–१९ ले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको अर्को विषयमाथि छलफल गर्न पनि सूचना दर्ता गरिएको छ । सो प्रस्तावमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा कतिले ज्यान र रोजगारी गुमाए तथा कति स्वदेश फर्किए भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क सरकारसँग माग गर्न छलफल गर्नुपर्ने कारण देखाइएको छ ।

कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा कतिले ज्यान र रोजगारी गुमाए तथा कति स्वदेश फर्किए भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारका तर्फबाट केकस्तो राहत र सहयोग भएको भन्ने जानकारी माग गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना के छ भन्नेलगायत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा माग गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव कांगे्रसबाट निर्वाचित सांसद डा सङ्ग्रौला, देवप्रसाद तिमिल्सिना र रङ्गमती शाहीले दर्ता गराएका हुन् ।

यसैगरी कांग्रेसकै सांसद डा संग्रौला, हीरा गुरुङ र नमिताकुमारी चौधरीले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सङ्कल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएका छन् ।

प्रस्तावमा हिंसापीडितलाई सेवा दिनका लागि सहायता कक्ष स्थापना गर्न, पीडितमाथि कुनै किसिमको दवाव वा यातना नदिनका लागि कम्तीमा एकपटक पीडितका घरमा प्रहरीलाई निरीक्षण गर्न लगाउन, पीडितलाई संरक्षण गर्न घुम्ती मोबाइल टोलीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र प्रहरीसमेतको समन्वयमा पीडितलाई घाउ जाँच र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।