काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ।

पार्टीको सिफारीस पछि प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेका थापालाई पुर्नवहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापाले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनीमाथि गरिएका सबै कारबाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

थापालाई पदमुक्त गर्दा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले अतुलनीय क्षति हुने देखिएकाले प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश जारी भएको हो।

पार्टीले जुन मितिमा ह्वीप जारी गरेको र थापाले उल्लंघन गरेको भनेर कारबाही गरिएको हो त्यसबेला मतदानको कुनै प्रयोजन नरहेको समेत आदेशमा उल्लेख गरिएकाे छ।

वैशाख २७ गते हुने भनिएको मतदान कार्य मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कारणले हुन नसकेकोले परिस्थिति नै परिवर्तन भएकाले वैशाख २९ गते सरकार निर्माणको दाबी पत्रमा थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी जारी भएको ह्वीपले काम गर्न नसक्ने आदेशमा भनिएको छ ।

‘कुनै खास काम कारबाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन सो खास कार्य हुन नसकी परिस्थितिमा परिवर्तन भएको स्थितिमा भएको कार्यबाट दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न बनेकाे छ,’ आदेशमा भनिएकाे छ ‘त्यसैले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थापाको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना र जानकारी समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ।’

थापालाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निर्णयमा पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै राजमोले पदमुक्त गरेको थियो।