काठमाडौं – शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत उक्त घोषणा गरेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेछ ।’

पहिलो लहरको कोरोना महामारीका बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका कतिपय मन्त्रीहरु नै अनियमितता विवादमा तानिएका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत उक्त विवादमा तानिएका थिए । उक्त विवादपछि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत कोरोेना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ०७६ चैत्र १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसअघि २५ माघमा नै प्रक्रिया शुरु गरिएकोमा ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको थियो  ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने समय गुजारेर सरकारले अन्तिममा वार्ताको माध्यमबाट ओम्नीलाई ठेक्का पुरस्कृत गरेको थियो  । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो  । त्यसपछि अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।

चैत्रसम्म सबै नेपालीलाई खोप

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत आगामी चैत्रसम्ममा सबै नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनेसमेत उल्लेख गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिडविरुद्धको खोप भएको समेट्दै कार्यक्रममा आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।