रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका निकाय विरुद्ध ७९ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट सरेर आएका मुद्धाको संख्या ४१ छ । आर्थिक वर्ष २०७७। ०७८ मा मात्रै ३८ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा, सात वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा, एक वटा प्रशासकीय अदालत काठमाण्डौँ र एक वटा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
आज लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७। ०७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकार विरुद्ध मुद्धा दर्ता दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको बताउनुभयो । यी मुद्धा मध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध ३१ वटा मुद्धा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठ।आठ वटा मुद्धा परेका छन् । त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वन वतावरण लगायत विभिन्न मन्त्रालय विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा विरुद्ध पनि दुई वटा मुद्धा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारको प्रतिनिधत्व गरी प्रतिरक्ष ागर्ने कार्य भएपनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ती नहुँदा मुद्धाको बढ्दो क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्न समस्या भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले संबिधानको मर्म र भावना अनुसार काम नगरेका कारण सरकार विरुद्ध दर्ता हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ । “ केन्द्रमा संबिधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो, त्यसको असर यो प्रदेशमा पनि देखापरयो, संबिधान बाहिर गएर सत्ता टिकाउने काम भयो”, मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच अधिकार बाँडफाडको टुङ्गो नलाग्दा त्यसको असर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा परेकाले छिट्टै स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले आग्रह गर्नुभयो ।
संबिधानको पूर्ण पालनाले मात्रै संघीयता बलियो हुने भएकाले यसप्रति प्रतिवद्ध रहँदै संबैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय दृढ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघियता आएको बताउँदै यसको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशलाई बलियो बनाउन केन्द्रले अधिकार बाँडफाडमा ढिलाई गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख शेरचनले ऐन नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिमा समस्या भएकाले केन्द्रिकृत मानसिकता त्यागेर छिटो अधिकार बाँडफाड गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समयमै हल हुन सके समस्या बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख शेरचनले यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा समस्या उठाउने मात्र नभई समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले पिडीतलाई न्याय दने गरी काम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । “आगामि दिनमा समस्या मात्रै होइन निराकरण भएको प्रतिवेदन सुन्न पाउँ”, उहाँले भन्नुभयो ।