काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । गत ११ गते बसेको रवीन्द्र पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको विधान संशोधनलाई आयोगले मान्यता प्रदान गरेको हो ।

उक्त बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेको पदीय अधिकार खासेको थियो भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार विधान संशोधन गरिएको थियो । जसलाई बिहीबार निर्वाचन आयाेगले मान्यता दिएकाे हाे ।

याेसँगै साझा पार्टीकाे केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ जना (५ जनाको राजीनामा र एक जनाको मृत्यु भएका कारण) कायम भएकाे छ । बैठकलगत्तै साझा पार्टीले निर्णय अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेको थियो ।

पाण्डे पक्षले भने यसलाई मानेकाे छैन । उसले रवीन्द्र पक्षले मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि सारेकाे संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विषयलाई खारेजीकाे माग गर्दै आएकाे छ ।