बुटवल -लुम्बिनी प्रदेश भित्रका ट्रक यातायात व्यवसायीहरुले दूर्घटना न्यूनिकरण, कोभिडको माहामारीवाट सुरक्षित रहन र ढुवानीको उचित भाडा लिनका लागि पार्किङ स्थलमा गाडी राख्ने अनि जोर विजोर प्रणालीमा ढुवानी कार्ड मार्फत लोडिङगर्ने निर्णय गरेका छन ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको विहिवार र शुक्रवार रुपन्देहीमा भएको भेलाले प्रदेशका सवै यातायात व्यवसायी संघ संस्थाले आ आफनो क्षेत्रमा पार्किङ स्थल बनाएर सोही स्थानवाट गाडी संचालन गराउने निर्णय गरेको छ ।
महासंघले गरेको निर्णयलाई वेवास्था गरी कार्यान्वयन नर्गर्ने सवारी धनीलाई संस्थावाट उपलब्ध गराउने दूर्घटना सुविधावाट बन्चित गर्ने समेत भेलाले निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो ।
त्यस्तै भेलाले ईन्धनमा भएको मुल्य वृद्धिको अनुपातमा भाडा समायोजन गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायमा तत्काल अनुरोध गर्ने र सबै व्यवसायीहरुले नयांभाडादरमा ढुवानी गराउन निर्देशन गर्ने र कोभिडको प्रकोपवाट सुरक्षित हुन जोर विजोर प्रणालीमा ढुवानी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
माघ १५ गतेसम्म प्रचार प्रसार गरी सवै गाडी धनी र चालकहरुलाई जानकारी गराउने र माघ २१ गते देखि पार्किङ स्थलवाट ढुवानी कार्ड मार्फत लोर्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय लुम्बिनी प्रदेशले गरेकोलाई अन्य प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि लागु गराउन महासंघले पहल गर्ने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले बताउनु भयो । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आह्वानमा भएको भेलामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेल, पश्चिमाञ्च यातायात व्यवसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, वाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति,, राप्ती सम्युक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समिति र भेरी यातायात व्यववसायी समितिका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका उपाध्यक्षद्धय गणेश घिमिरे, गुप्तबहादुर केसी रामु, व्यवसायी युवराज पन्त, बसन्त खड्का, राप्तीका ईश्वरी पाण्डेलाई प्रदेश सदस्यमा मनोनित गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । भेलाले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वय गरे नगरेको वारे अनुगमन गर्न प्रदेश अध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डको संयोजकत्व र वाणगंगा समितिका महासचिव लक्ष्मण भुसालको सहसंयोजकमा प्रदेशका सवै यातायात व्यवसायी संस्थाको प्रतिनिधीत्व हुने गरी १३ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । अनुगमन समितीले प्रभावकारी रुपमा निर्णय कार्यान्वय गराउने सवालमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु पर्ने छ ।