काठमाडौं : नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनबमोजिम नागरिकता वितरण थाल्नेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।

अघिल्लो संघीय संसदले पारित गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले गैरसंवैधानिक काम भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।