काठमाण्डाै – सरकारले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई यस्ताे निर्देशन दिएकाे सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयाे ।

यसैगरी बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, पालिका निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गरेको छ ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।