‘केही साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ- संसद् छलेर किन अध्यादेश ल्याएको हो ? अध्यादेश ल्याउने भनेकै संसद् नचलेकै बेला हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सुधारको हुटहुटीले संसद् अधिवेशन आउन्जेल कुर्न नसक्ने भएकैले अध्यादेश ल्याइएको पनि ओलीको भनाइ छ । ‘एकातिर प्रक्रिया एकातिर नतिजाका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍मा विरोधभन्दा पनि गुण र दोषका आधारमा अध्यादेशका बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘इस्यु आधारमा छलफल गरौँ । यसलाई अस्वीकार गर्ने, थपघट गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्ने संसद्को कुरा भएको हो ।’

अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका छन् । अध्यादेशमार्फत एकै पटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब,सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ ।’