काठमाडौँ – सरकारले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका फरक फरक संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका फरक–फरक संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा अर्जुनबाबु ढकाललाई नियुक्त गरेको छ भने फागुन १२ बाट जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ सत्रमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र ओमान सरकारबिच हुने पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल र अमेरिकाबिच हुने पुरातात्त्विक र समुदायको संस्कृतिसँग सम्बन्धित सामाग्रीहरूको ओसारपसार तथा आयात प्रतिबन्धसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

बैठकले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने र औद्योगिक व्यवसाय(पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।