काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर बाँकी अध्यादेश अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए अरु अध्यादेशमा पनि समर्थन गर्न नसकिने अडान राखेपछि सरकार पाँचवटा मात्रै अध्यादेश अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। अरु पाँच अध्यादेश भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिने सत्तापक्षको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले जानकारी दिए। ती अध्यादेश बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेश गरिने छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता लिएर चालू अधिवेशनमै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको जानकारी दिए। सरकारले अध्यादेश फिर्ता पनि गर्न सक्ने भन्दै उनले जसपा नेपालसँग छलफल चलिरहेकाले विधेयक निष्क्रिय नभएसम्म त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याएर अघि बढ्न सकिने पनि बताए।

सरकारले संसदको चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा गत माघ १८ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश टेबुल गरेको थियो।