बुटवल- बुटवल उपमहानगरपालिकाले दुग्ध उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न ‘दुग्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०’ अन्तर्गत पाडी वितरण कार्यक्रम अघि सारेको छ। पशुपालन व्यवसायमा संलग्न किसानको जीवनस्तर उकास्न र आत्मनिर्भरता बढाउन लक्षित यो कार्यक्रमप्रति स्थानीय तहका नागरिकको चासो दिनानुदिन बढ्दो छ। विशेषगरी पाडी अनुदानका लागि आवेदन दिने किसानको संख्या गत वर्षको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी हुनुले यसको लोकप्रियता र विश्वास झल्काउँछ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ९२ जनालाई लक्षित गरेर सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ७२ जना किसानले मात्र पाडी अनुदान प्राप्त गरेका थिए। तीमध्ये वडा नं. १२ का ९ जना, वडा नं. १४ का १ जना, वडा नं. १५ का ५ जना, वडा नं. १६ का १९ जना, वडा नं. १७ का १५ जना, वडा नं. १८ का ११ जना र वडा नं. १९ का १२ जना किसान सहभागी थिए। त्यसबेलाको अनुभव र प्रतिकृयालाई ध्यानमा राख्दै यो वर्ष कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा पाडी अनुदानका लागि २५० जनालाई लक्षित गर्दै सूचना प्रकाशित गरिएको छ। हालसम्म २२५ जनाले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसबाट देखिन्छ, किसानहरूमा पशुपालनप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ र पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमप्रति उनीहरू विश्वस्त हुँदै गएका छन्। यस वर्षको छनोट प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिइएको छ। अनुभवी कृषक, विपन्न वर्ग, दलित समुदाय, एकल महिला, गोठ र आहाराको व्यवस्था भएकाहरू तथा अन्य सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकताका साथ छनोट गरिएको छ। यसले समावेशी विकासमा पालिकाको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ।

पशुपंक्षी विकास अधिकृत झविन्द्र बन्जाडेले जानकारी दिएअनुसार १४० वटा पाडीको बीमा प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको छ भने बाँकीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। बीमा प्रणालीले पशुपालनमा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। पाडी प्राप्त गरेका किसानहरू कार्यक्रमप्रति निकै उत्साहित देखिन्छन्। बुटवल–१७ रानिगञ्जकी स्यामकला बस्याल गत वर्ष पाएको पाडी ब्याएको देख्दा निकै खुसी भएको बताउँछिन्। “नगरपालिकाले सहयोग गर्छ भन्ने सुनेपछि फारम भरेको थिएँ, अहिले मेरो पाडीले बच्चा दियो, धेरै सन्तोष लागेको छ,” उनले भनिन्। त्यसैगरी, माधुरी थारु, जो ५० वर्ष नाघेकी छन्, आफ्नो घर नजिकको चौरमा पाडी चराउँदै थिइन्। “पहिला मलाई पाडी पाल्ने सोच पनि थिएन, अब त नगरपालिकाले सहयोग गरेपछि म गोठ पनि बनाउने योजनामा छु,” भन्दै उनले आगामी वर्ष पुनः आवेदन दिने बताइन्। राजु सुनार नाम गरेका अर्का कृषकले भने, “पहिला बाख्रा पाल्थें, भैंसी किन्न पैसा थिएन। पाडी अनुदान पाउँदा आत्मबल बढ्यो, अब व्यवसायिक रूपमा पशुपालन गर्दैछु।” उनीजस्ता किसानका अनुभवले देखाउँछ कि अनुदान कार्यक्रमले सीप र आत्मविश्वास विकासमा पनि योगदान दिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेका अनुसार, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। “पछिल्लो वर्ष २० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएकोमा यस वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,” उनले जानकारी दिए। पाण्डेले थपे, “अब हामी पशुपालन मात्र होइन, कृषि सामग्री उत्पादनमा पनि सहुलियत दिइरहेका छौं। उदाहरणका लागि, एकवटा आरन स्थापना गर्न ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने योजना छ।” आरन निर्माणमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्य लिएको छ।

अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसानले आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्छ। अनुदान प्रक्रिया पार गरेपछि किसानले ४० हजार रुपैयाँसम्मको पाडी किनेपछि २० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्छन्। पहिलो वर्षको बीमा नगरपालिकाले गरिदिनेछ भने आगामी वर्षदेखि बीमाको खर्च किसानले स्वयं ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसरी साझा लगानीको मोडल ‘५०९५०’ प्रणाली लागू गरेर पालिकाले किसानमा उत्तरदायित्वको भावना विकास गराउने प्रयास गरेको छ। उपप्रमुख साबित्रा देवी अर्याल भन्छिन्, “आधा किसान, आधा पालिकाको लगानी भएकाले किसान पनि गम्भीर हुन्छन्। यसरी पालिकाले सघाउँदा कृषि पेशामा पुनः आकर्षण बढेको छ।” नगर प्रमुख पाण्डेका अनुसार पालिकाको उद्देश्य श्रम गर्ने वर्गलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवसायिक बनाउने हो। “गरिखाने वर्गले आत्मनिर्भर बन्न सकून्, त्यसका लागि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्,” उनले जोड दिए।

उपप्रमुख अर्यालले विगत ८–१० वर्षमा शहरमा प्लटिङ र आवास विकासका कारण कृषि पेशा पछि परेको स्वीकार गरिन्। “अब कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न हामी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेका छौं,” उनले भनिन्। कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणाली पनि विकास गरिँदैछ। बीमा प्रणाली, प्राविधिक सेवा, तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति तयार पारिएको छ। पाडी वितरण कार्यक्रमले दुग्ध उत्पादन वृद्धि, पशुपालन व्यवसायको आधुनिकीकरण, रोजगार सिर्जना, र सामाजिक समावेशीतामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। यसले दुग्ध उद्योगसँग जोडिएका पक्षलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।

किसानका सकारात्मक प्रतिक्रिया, पालिकाको नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यक्रमको पारदर्शिता हेर्दा यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारको सफल उदाहरण बन्ने संकेत देखिन्छ। आगामी वर्षहरूमा थप लगानी, तालिम र सीप विकासको संयोजनबाट पशुपालनलाई स्थायी र व्यवसायिक रुप दिन सकिने आशा गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई सशक्त बनाउन र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यदि यो कार्यक्रम नियमित अनुगमनसहित सुदृढ गरियो भने बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको उदाहरणीय मोडल निर्माण गर्न सक्छ।