काठमाण्डाै – निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएकाे त्रुटिकाे विषयमा छानबिन गर्नका लागि सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएकाे छ ।

सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरे र विभिन्न दलका नेताहरूबीच आज भएकाे छलफलपछि कुलिङ पिरियड प्रकरणकाे छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयाे ।

उहाँका अनुसार समितिमा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दुई/दुई जना तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट एक/एक जना सदस्य रहनेछन् । दलहरूले नाम दिएपछि समिति गठन हुनेछ ।

समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेकाे विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखेको बताइए पनि घुमाउरो तरिकाले नियुक्ति लिने बाटो खुला गरेको भन्दै सांसदहरूले छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए । याे विधेयक प्रतिनिधिसबाट पारित भइसकेपछि ‘कुलिङ परियड’ सम्बन्धमा त्रुटि भएकाे विषय सार्वजनिक भएकाे थियाे ।