रुपन्देही, साउन १९ — ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका संस्थापक महिला शेयरधनीहरूले हालै सम्पन्न दशौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष उजुरी दिएका छन्।

उनीहरूले संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) श्यामकुमार कटुवालले अख्तियारीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी तरिकाले सभा सम्पन्न गरेको, मर्जर प्रक्रिया गुपचुप रूपमा अघि बढाइएको, र महिला शेयरधनीमाथि अपमान र दुव्र्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्।

संस्थापक शेयरधनी मिना भट्टराईका अनुसार, असार २८ गते बुटवलमा सम्पन्न साधारण सभामा महिला शेयरधनीहरूलाई जानकारी नदिई, प्रहरी परिचालन गरेर सभा स्थल प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। “महिलाहरूको बैंक भनेर चिनिएको संस्थाबाट महिला नै वञ्चित हुनु अन्याय हो,” उनले भनिन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटेर उनीहरूले संस्थाको वर्तमान संचालक समिति र सिईओ कटुवालमाथि छानबिन र कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्। गभर्नर पौडेलले आवश्यक छानबिनको आश्वासन दिएका छन्।

संस्थापक महिला शेयरधनी तथा पूर्व सञ्चालक तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले ग्रामीण विकास लघुवित्तलाई समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था (मलंगवा, सर्लाही) सँग मर्ज गर्ने निर्णय अवैधानिक र आत्मघाती भएको बताइन्। “हामी मर्जरविरुद्ध होइनौं, तर समान हैसियतको संस्थासँग मर्जर हुनु जरुरी छ। यो निर्णय निजी स्वार्थमा आधारित छ,” ढकालको भनाइ थियो।

ढकालले राष्ट्र बैंकले सिईओ कटुवाललाई अघिल्लो कार्यशैलीका कारण पटक–पटक निर्देशन पत्र पठाएको र कारबाहीसमेत गरेको बताउँदै यस्ता व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिइनु नै संस्थाको हितविपरीत भएको जिकिर गरिन्।

शेयरधनी पुनम लिगलले साधारण सभामा गुण्डागर्दी शैलीमा प्रहरी तैनाथ गरेर, बाहिरी व्यक्ति भाडामा ल्याई सभा स्थल नियन्त्रणमा लिइएको आरोप लगाउँदै भनिन्, “शेयरधनीहरूलाई सूचना नदिई, दुर्व्यवहार गरी सभा गरिएको हो। यसमा राष्ट्र बैंक पनि गुमराहमा परेको छ।”

शेयरधनी महिलाहरूले उठाएका अन्य गम्भीर आरोपहरूमा संस्थाले ५५० जना कर्मचारी अपारदर्शी रूपमा नियुक्त गरेको, महंगा गाडी खरिद गरेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अनावश्यक खर्च गरेको, बैठकहरू काठमाडौंका तारे होटेलहरूमा गर्ने र बुटवल कार्यालयलाई कमजोर बनाउनेजस्ता मुद्दाहरू पनि समेटिएका छन्।

उनीहरूले तत्काल मर्जर प्रक्रिया खारेज गर्न, सभाको निर्णय सच्याउन र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन अझ चर्काउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

तर, संस्थाले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार सभा सम्पन्न भएको र मर्जरसम्बन्धी निर्णय वैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। बैंकको दाबीअनुसार देशभरका पाँच ग्रामीण लघुवित्त मर्ज भएर यो संस्था निर्माण भएको हो।