बुटवल , विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि सम्वन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । विपदजन्य घटनामा हुने क्षति स्वरुप दिईने राहतले पीडितले महशुस गर्न नसकेकोमा स्वयम सरोकारवालाहरुले स्वीकार समेत गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका विपद फोकल पर्सन गंगाधर पाण्डेले तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने विपद सम्बन्धी राहत कार्यक्रम सन्तोष्जनक नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहांले विपदमा भएको पीडितको क्षेतीका आधारमा राहात प्रदान गर्नका लागि विपदलाई बीमासंग जोडन जरुरी रहेको खुलासा गर्नुभएको छ । सरकारले जस्तो सुकै विपदमा परेको घटनामा बढीमा १ लाखसम्मको राहात र पुर्ननिमार्णको सवालमा तराईमा ३ लाख पहाडमा ४ लाख र हिमाली जिल्लामा ५ लाख सम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संचारकर्मीहरुले जोखिम न्युनिकरणको लागि तीनै तहका सरकारको ध्यान आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले विपद्का घटना घट्नु पहिले पुर्वतयारी र प्रकोपबाट हुने क्षति कम हुने तर्फ ध्यान दिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र सिडिएम नेपालले पत्रकारलाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि तिलोत्तमामा आयोजना गरेको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा पत्रकारसँगै सराकारवालाले विपद्को जोखिम र न्युनिकरणका उपायका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा विपद् र प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपद्, विपद्को जोखिम न्यूनिकरण, त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका, ऐन तथा कानुनी व्यवस्था, नीति तथा नियम, विपद्मा परेका व्यक्ति तथा समुदायका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न भएका व्यवस्था, विपद्को पूर्व तयारी लगायतका विषयमा जानकारी गराईएको थियो ।

कार्यक्रममा विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रका उपाध्यक्ष जगन्नाथ कुर्मीले विपद्को जोखिम न्यूनिकरणका लागि सूचनाको महत्व अत्याधिक हुने भएकाले प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणका लागि पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गंगाधर पाण्डेले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी तहबाट भएका प्रयासहरु, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनहरु, समस्या र चुनौती लगायतका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत विजयसिंह ठकुरीले मनसुनी अवधिमा सरकारको तर्फबाट भएका विपद् जोखिमको प्रक्षेपण, त्यसमा सरकारको तयारी , समाचार संकलनका क्रममा हुने भाषिक शब्दावली  चयन गायतका बारेमा बताउनुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा यो मनसुनी अवधिमा १ लाख १९ हजार ८३० घरधुरी र ५ लाख २३ हजार ६५६ जनसंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले विपद्का सुचना र समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रभावित ठाउँमा पुगेमा मात्र विपद्बारे उचित विवरण संकन गर्न सकिने र सोही विषय समाचार स्रोत बन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

सिडिएम नेपालको तर्फबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रुपक ज्ञवालीले विपद्जन्य सूचनाका स्रोतहरु, तथ्य र तथ्यांकका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । सडिएम नेपालका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज घिमिरेका अनुसार अर्वान डि आर आर परियोजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको छ ।

सुपर २ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र समुदाय उत्थानशिल परियोजना रुपन्देही जिल्लाका देवदह नगरपालिका सहित मर्चवारी, सम्मरीमायी, शुद्धोदन र सियारी गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा रुपन्देहीका विभिन्न संचारमाध्यमका कार्यरत झण्डै दुई दर्जन संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।