हालै सरकारद्वारा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सुरक्षा बलसहित डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउने कार्यले राज्यको भूमिका र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वर्षौंसम्म बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कुनै स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापित गर्नु मानवीय र न्यायसंगत देखिँदैन।
मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा, मानिस सुरुमा घुमन्ते जीवन बिताउँथे। विस्तारै जंगल फाँडेर स्थायी बसोबास र खेतीपाती सुरु भयो। यही प्रक्रियासँगै समाज, राज्य र शासन प्रणालीको विकास भयो। जसले जहाँ परिश्रम गर्‍यो, त्यहीँ बसोबास गर्ने अभ्यास स्थापित हुँदै गयो।
नेपालको सन्दर्भमा, राज्य एकीकरणपछि श्री ५ र श्री ३ शासकहरूले लालमोहर, बिर्ता र हुकुममार्फत सार्वजनिक जमिन आफ्ना नजिकका व्यक्ति तथा शक्तिशाली समूहलाई बाँड्दै आएको इतिहास छ। २०२० सालतिर भूमि सुधार लागू भए पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यापक असमानता र त्रुटिहरू देखिए। नापी प्रक्रियामा समेत कतिपय स्थानमा पक्षपात, बेवास्ता र अनियमितता भएको तथ्य लुकाइएको छैन।
आज शहर आसपासका धेरै बस्तीहरू सुरुमा सुकुम्बासीका रूपमा बसेका भए पनि समयसँगै ती स्थानहरूमा राज्यकै लगानीमा खानेपानी, बिजुली, सडक जस्ता पूर्वाधार विकास गरियो। टोल विकास संस्था गठन भए। पछि ती बस्तीहरूमा किनबेचसमेत भई अन्य नागरिकहरू पनि बसोबास गर्न थाले। यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै रूपमा “अवैध” ठहर गर्दै घर भत्काउनु न्यायोचित देखिँदैन।
? मुख्य प्रश्नहरू:-
राज्य आफैंले सेवा र पूर्वाधार पुर्‍याएको बस्तीलाई अचानक अवैध घोषित गर्नु कति उचित हो?
दीर्घकालसम्म बसोबास गरेका नागरिकलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्नु के मानवअधिकारअनुकूल छ?
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा अन्य अव्यवस्थित बसोबासीमाथि अन्याय भइरहेको छैन?
समाधानका लागि प्रस्ताव:
विगतमा श्री ५ र श्री ३ हरुबाट लालमोहर, बिर्ता तथा विभिन्न आयोगमार्फत वितरण भएका जमिनको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ।
प्राप्त तथ्यहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
प्रभावित नागरिकका लागि वैकल्पिक बसोबास, मुआब्जा र पुनर्स्थापना योजना सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
दीर्घकालीन, स्पष्ट र न्यायपूर्ण भूमि नीति निर्माण गरिनुपर्छ।
अन्ततः, राज्यको मूल दायित्व नागरिकको संरक्षण गर्नु हो। विकास र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाइनु पर्दछ।