काठमाडौं । संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकिएको बताइएको

सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नियमित बाटो छोडेर आफु अनुकुल कानून तय गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङदेम्बे चयनभएसँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । तर पनि सरकारले अध्यादेशबाटै अघि बढ्ने चाहना राखेको छ । अध्यादेशमा परिषद्भित्र बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्थालाई अनुकुल बनाइएको छ ।

यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा समाधान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि वैशाख १७ गते अधिवेशन आह्वान गरेर पनि स्थगित गराएको अब प्रष्ट भएको छ । यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख ९ गते वैशाख १७ का लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर, वैशाख १० गते सरकारले विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले अधिवेशन स्थगनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।

यसअघिका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सत्तारुढ रास्वपाले चर्को विरोध गर्ने गरेको थियो ।