काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव तथा निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा शासनशैली सुधार, सेवा प्रवाह, संगठन सुदृढीकरणदेखि अध्यादेशसम्मका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको थियो । लामिछानेले सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयगत समन्वयलाई संस्थागत गरिने जानकारी दिए । उनले सरकार परिवर्तनसँगै सत्ता सञ्चालन र सार्वजनिक सेवाको संस्कार पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो,” भन्दै उनले पदको दुरुपयोग नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए । ‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र गुनासोको अवस्थालाई ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै रहेको पनि उनले बताए ।

लामिछानेले सांसदहरूको प्रमुख प्राथमिकता कानून निर्माण भएको उल्लेख गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर व्यक्तिगत रूपमा ‘कानून बन्न खोज्ने’ प्रवृत्तिबाट टाढा रहन निर्देशन दिए । साथै, अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दै घटनास्थलमा मर्यादा कायम राख्न पनि चेतावनी दिए ।

खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि काम भइरहेको उनले बताए । संगठन निर्माणमा सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आह्वान गरिएको छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उनले जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने दाबी गरे । बाढी तथा ढल नजिक बस्न बाध्य नागरिकका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

अध्यादेशका विषयमा उनले विगतका गलत नियुक्ति र अनावश्यक दलियकरण सुधार्न यस्तो कदम आवश्यक भएको तर्क गरे । “यो कदम कसैलाई लक्षित होइन, सुधारका लागि कानुनी अभ्यास हो,” उनले भने । संवैधानिक निकायहरूमा खाली पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

बैठकमा नियमित छलफललाई निरन्तरता दिने तथा सांसदहरूले समस्या परे लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि दिइएको छ ।