काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न सुझाव पेश गर्दै उद्योग विस्तार, लगानी वृद्धि र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै उद्योग तथा लगानी विस्तार हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले मुलुकको समृद्धि यात्रामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बिमा, सहकारी, पुँजी बजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर नीति कायम गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्नुपर्ने तथा रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य फिर्ता हुने रकम समायोजन प्रणाली लागू गर्न तथा कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

परिसंघले कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कलाई स्पष्ट बनाउन तथा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरी करको दर घटाउन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, अग्रिम कर निर्णय तथा कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबिच समन्वय सुदृढ गर्न, आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

परिसंघले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली लागू गर्न तथा उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसै गरी आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५क अन्तर्गत दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत ल्याउन तथा उद्योग सम्बन्धी सहुलियतलाई आर्थिक ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न, ठुला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन तथा उद्योगले सरकारसँग लिनु–दिनु बाँकी रकम मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीबिना विकास सम्भव नभएको स्पष्ट पारे । उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत विभिन्न समितिका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।