दाङ , लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लासहित ७ स्थानबाट सवारीदर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दियासहित दाङको घोराहीबाट सवारीदर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरू सवारीदर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवल सम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

रुकुमपूर्व, प्युठान, रोल्पाका नागरिक सेवा लिन दाङ आउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो भने गुल्मी, अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीहरूलाई बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।

त्यसै गरी बर्दियाका सेवाग्राहीहरू बाँकेस्थित नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।

उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत यातायात सेवा प्रवाह गरिनेछ ।