काठमाडौं – “बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार” भन्ने नारासहित नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति ले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले १५ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल ले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि वैकल्पिक पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापनबिना डोजर चलाइएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताए।

उनले जेठ ३ र ४ गते बुटवल मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट संघर्षका कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिँदै १५ बुँदे माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काइने चेतावनी दिए।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै डोजर आतंक मच्चाइएको आरोप लगाउँदै पौडेलले भने, “महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न परिवारमाथि भएको अमानवीय व्यवहारको प्रतिवाद गर्न हामी तयार छौं।”

समितिका सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विक ले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई विना विकल्प हटाउने कार्यले सरकार हुनेखाने वर्गको पक्षमा मात्रै रहेको आरोप लगाए।

उनले सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने र त्यसपछि आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त बनाइने बताए। “जेठ ३० र ३१ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्नेछौं। यदि त्यसबाट पनि सरकार नझुके सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं,” उनले भने।

विकले सरकारले सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने नाममा झुक्याइरहेको आरोप लगाउँदै होल्डिङ सेन्टरलाई पीडितका लागि यातनालय बनाइएको टिप्पणी गरे। उनले मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको मौनतामाथि पनि प्रश्न उठाए।

“हाम्रो मत वैध, कर वैध, तर बसेको जमिन कसरी अवैध भयो?” भन्दै उनले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

समितिका सदस्य हरिश गिरी ले डोजर अभियानका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे।

यस्तै, सदस्य विरमान लामा ले लालपुर्जा वितरण, क्षतिपूर्तिसहित पुनर्स्थापना तथा अवैध डोजर अभियान तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राखे।

राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियान का प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्मा ले सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएको आरोप लगाउँदै अधिकारको लडाइँलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, “सरकारले यो देश केही सीमित वर्गका लागि मात्रै भएकोजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसैले अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक छ।”