काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ

आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको २०८३ साल २ महिनाको १२ गते बसेको बैठकले निर्णय गर्दै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।

आयोगको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा २४९ को उपधारा २(ग) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध आवश्यक परे अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि हालको कानुनमा यस्ता घटनामा सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले आयोगले पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा समेत निश्चित अवधिसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिबाहेकका घटनामा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने तथा सजायमा छुट दिन सकिने प्रावधान राख्न पनि सुझाव दिएको छ।

यसैबीच आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलगायत व्यक्तिहरूमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अनुसार आन्दोलनअघिका गतिविधि, प्रदर्शनका क्रममा दिएका अभिव्यक्ति तथा त्यसबाट प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित वा आक्रोशित बने–नबनेको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो। सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने किसिमको दुरुत्साहन भए–नभएकोबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि तयार पारिएको एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ।