काठमाडौँ , पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व तथा शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको आधारभूत संरचनालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए। ‘संविधानको प्रस्तावना, विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको मूल भावना यथावत् राख्नुपर्छ’, उनले भने। धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसतर्फ संकेत गर्दै उनले हालको संवैधानिक व्यवस्था कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कुनै फेरबदल नगर्न सुझाव दिए।

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त भन्ने बहस चलिरहेका बेला उनले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरे। अत्यधिक स्थायित्वको खोजीमा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै उहाँले यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको गहन अध्ययन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि न्यूनतम उमेर ३० वर्ष गर्नसकिने सुझाव पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले दिए।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’मा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।