काठमाण्डाै – सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठन भएकाे समितिकाे प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले गुरुङबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

गएको वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत गुरुङलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गुरुङलाई आजै गृहमन्त्रीमा शपथ गराउने तयारी छ ।

त्यस्तै सरकारले दोलखाका विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवा १६औँ संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, लोवर न्यादी खोला जलविद्युत् आयोजना, हुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।